Last Updated: Saturday, October 26, 2013, 21:09
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पी. सदाशिवम ने आज कहा कि कानूनी साक्षरता तक पहुंच कायम करना संविधान के तहत मिला अधिकार है और हाशिए पर पड़े लोगों को इसके प्रति जागरूक करने से वे अपने हक की खातिर लड़ने के योग्य बन सकेंगे।