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डीजल, केरोसिन व एलपीजी पर सब्सिडी से 1.8 लाख करोड़ का नुकसान!

Last Updated: Saturday, August 31, 2013, 20:02

रुपये में गिरावट और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी की दोहरी मार के बीच पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर बताया है कि सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये तो सब्सिडी वाले ईंधन की बिक्री पर नुकसान बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है।

डीजल 5 रुपए, मिट्टी तेल 2 रुपए, LPG सिलेंडर 50 रुपए होगा महंगा!

Last Updated: Saturday, August 31, 2013, 18:25

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के उंचे दाम और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये से होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई के लिये डीजल के दाम 3 से 5 रुपये, मिट्टी तेल का दाम 2 रुपये लीटर तथा घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये प्रति सिलेंडर तक महंगा हो सकता है।

डीजल, LPG के लिए एक लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी

Last Updated: Wednesday, May 22, 2013, 23:00

वित्त मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष के दौरान सस्ते डीजल, घरेलू रसोई गैस और मिट्टी तेल पर तेल कंपनियों को हुये नुकसान की भरपाई के लिये रिकार्ड 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने को तैयार हो गया है।

परिवहन भाड़े में वृद्धि से बढ़ेंगे ईंधन मूल्य

Last Updated: Tuesday, February 26, 2013, 16:40

रेलवे ने आज डीजल और रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के परिवहन के भाड़े में 8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। इससे खुदरा स्तर पर ईंधन कीमतों में मामूली इजाफा हो सकता है।

तेल कंपनियों को 1,78,491 करोड़ का नुकसान

Last Updated: Thursday, September 20, 2012, 21:37

डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि के बावजूद तेल कंपनियों को वित्त वर्ष के अंत तक डीजल, मिट्टी तेल तथा रसोई गैस की लागत से कम मूल्य पर बिक्री से 1,78,491 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान का अनुमान है।

बस...बढ़ने ही वाले हैं डीजल, एलपीजी और मिट्टी तेल के दाम

Last Updated: Wednesday, September 5, 2012, 18:31

डीजल, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और मिट्टी तेल के दाम बढ़ाने को पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैबिनेट नोट जारी किया है। इसमें उपभोक्ताओं को साल में केवल चार से छह सस्ते गैस सिलेंडर देने की सिफारिश की गई है।

तेल कंपनियों को 15,000 करोड़ की सब्सिडी

Last Updated: Friday, November 18, 2011, 15:00

डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल की बाजार मूल्य से कम दाम पर बिक्री से होने वाले नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए वित्त मंत्रालय ने तेल कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है।