Last Updated: Monday, December 19, 2011, 15:41
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित राज्य के चार भागों में विभाजन के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार को लौटाते हुए उससे इसमें प्रस्तावित राजधानियों, सीमाओं और बढ़ते कर्ज के बोझ जैसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे हैं।
