Last Updated: Monday, January 23, 2012, 09:38
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका पर निर्णय आने तक वह उत्तर प्रदेश सरकार को गैस की बिक्री पर मूल्यवर्धित कर (वैट) का भुगतान करेगी। कंपनी ने न्यायालय में कहा है कि वह पहली फरवरी से वैट जमा कराएगी।
