Last Updated: Sunday, May 5, 2013, 11:52
अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों से उनकी रक्षा करने के लिए लाए जाने वाले विवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा विधेयक का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है और विधि मंत्रालय द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के चलते संप्रग दो के शासनकाल में इसके पारित होने की संभावनाएं बेहद क्षीण हो गयी हैं।
