Last Updated: Thursday, January 31, 2013, 12:57
www.24taas.com, नवी दिल्ली ‘विश्वरुपम’या चित्रपटावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकार कायद्यांत बदल करण्याचा विचार करतंय. याविषयीचे संकेत केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री मनिष तिवारी यांनी कायद्यात बदल करण्याचे संकेत दिलेत.
‘सिनेमेटोग्राफी कायद्यात संशोधन करण्याची वेळ आलीय. ज्यामुळे सेन्सॉर बोर्डानं प्रमाणपत्रं दिल्या गेलेल्या कलाकृतींवर राज्य सरकारकडून प्रश्नचिन्ह उभं केलं जाणार नाही. जर असं झालं नाही तर प्रत्येक राज्याची स्वत:ची अशी सेन्सॉरशिप निर्माण होऊ शकते’ अशी भीती मनिष तिवारी यांनी ट्विटरवर व्यक्त केलीय.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायद्यात संशोधन करण्यासाठी सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून एक समिती स्थापन करण्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारला आक्षेप असल्यास या समितीकडे दाद मागू शकतील, अशी समिती सरकारला अपेक्षित आहे. तामिळनाडूचे अॅडव्होकेट जनरल ए. नवनीता कृष्णन यांनी नुकतंच, सिनेमांना परवानगी देताना सेन्सॉर बोर्डाकडून काही आदेशांचं उल्लंघन होतं, हे आदेश जनहिताच्या विरुद्ध असतात असं म्हटलं होतं. अशा वेळी ही समितीला योग्य निर्णय घेण्याचा हक्क असेल, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्रालयाला आहे.
दरम्यान,
First Published: Thursday, January 31, 2013, 12:57
