www.24Taas. झी मीडिया, मुंबई

सणासुदीच्या मुहूर्तावर राज्यातल्या वीज ग्राहकांना महावितरणनं शॉक दिला आहे. महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपनीच्या थकीत रकमेसाठी वीज नियामक आयोगानं तब्बल ३ हजार ६८६ कोटी रुपये गुरुवारी मंजूर केलेत.

या निर्णयाचा फटका राज्यातल्या दोन कोटींहून अधिक महावितरणच्या ग्राहकांना बसणार आहे. १ सप्टेंबर ते फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत महावितरणच्या ग्राहकांच्या बिलातून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. तसंच वीज खरेदीसाठी २३५.३९ कोटी रक्कम वसूल करण्यासाठी मात्र कुठल्याही महिन्यांचं बंधन ठेवण्यात आलेलं नाही. ग्राहकांना प्रतियुनिट ८० ते ९० पैसे जादा मोजावे लागणार आहेत.

आयोगाने तब्बल ३६८६ कोटी रुपयांचा बोजा ग्राहकांच्या माथी मारला आहे. महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यातील वीज प्रकल्पांची २०१० पासून जी कामे करण्यात आली तीच वीजबिलाच्या मुळावर आली आहेत.

पारस, परळी आणि खापरखेडा या तीन वीजनिर्मिती प्रकल्पांतील संचांची उभारणी करताना आलेल्या खर्चाच्या वसुलीसाठी महानिर्मितीने आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना आयोगाने वसुलीस परवानगी दिली. गंभीर बाब म्हणजे ती वसुली तत्काळ म्हणजेच १ सप्टेंबरपासूनच्या बिलातच जमा होऊन येणार आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.

पाहा व्हिडिओ