Last Updated: Wednesday, July 17, 2013, 10:14
www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक साहसी पाऊल उचलंलय. दूरसंचार अर्थात टेलिकॉम क्षेत्रात सरकारनं १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय)ला परवानगी दिलीय. तसंच संरक्षण क्षेत्रासहीत आणखी काही क्षेत्राची एफडीआय सीमा वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय.
देशाच्या आर्थिक विकासातली मरगळ झटकून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारनं अनेक क्षेत्रांत थेट परकीय गुंतवणुकीची दारं खुली केलीत. दूरसंचार क्षेत्रांत आता शंभर टक्के गुंतवणूक करणं शक्य होणार आहे तर संरक्षण मंत्री ए.के. अॅन्टोनी यांच्या विरोधानंतर संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीस केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सशर्त मान्यता दिलीय.
प्रत्येक केसचा अभ्यास करुन आवश्यकतेनुसारच त्यामध्ये परकीय गुंतवणुकीस मंजुरी दिली जाईल अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. यापूर्वी अॅन्टोनी यांनी वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांना पत्र लिहून संरक्षण क्षेत्रातल्या परकीय गुंतवणुकीस विरोध केला होता. मात्र, कॅबिनेट मंत्रालयाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांचा विरोध डावलत परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आलीय.
विमा, तेल शुद्धीकरण, कमोडिटी एक्सचेंज, पॉवर एक्सचेंज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन, ऍसेट रिकन्स्ट्रक्शन, पत निर्धारण संस्था, चहाचे मळे, सिंगल ब्रॅन्ड रिटेल या नव्या क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा वाढवली गेलीय. सध्या या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी एफआयपीबीच्या मंजुरीची गरज लागते.
•
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.•
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
First Published: Wednesday, July 17, 2013, 10:14
