पाहा काय आहे मोदींची ‘दशसूत्री’!

Last Updated: Thursday, May 29, 2014, 13:50

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारनं आज त्यांचा दशसूत्री कार्यक्रम आणि अजेंडा ठरवलाय. हा अजेंडाच समोर ठेवून मोदी सरकार पुढं काम करणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हा 10 सूत्री कार्य़क्रम प्राथमिकतेच्या आधारावर बनवण्यात आलाय.

सोनं, चांदी आणखी घसरलं

Last Updated: Wednesday, May 28, 2014, 18:14

सोनं आणि चांदीच्या दरात घसरण सुरूच आहे. आतंरराष्ट्रीय बाजारातील बदलत्या घडामोडींमुळं दोन्ही धातूंच्या किमतीत घसरण कायम आहे. स्थानिक सराफा बाजारात मंगळवारी सोनं 170 रुपयांनी कमी होत गेल्या 10 महिन्यातील सर्वात कमी म्हणजे 28 हजार 100 रुपये प्रति 10 ग्रामवर आलं.

पाहा पंतप्रधान मोदींच्या समोरील मोठी आव्हानं

Last Updated: Tuesday, May 27, 2014, 18:14

पंतप्रधान पदी नरेंद्र मोदींच्या समोर भारतीय अर्थव्यवस्थेळा रूळावर आणण्याचं मोठं आव्हान आहे. मागील 10 वर्षात जीडीपी दर 5 टक्क्यांहून खाली आले आहेत. जो की एक रेकॉर्ड आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारादरम्यान जनतेत आशा निर्माण केलीय आणि आता त्यांच्यासमोर सर्व आव्हानं दूर करण्याचंच मोठं आव्हान आहे.

`एल निनो`ने देशाची अर्थव्यवस्था कोसळणार

Last Updated: Sunday, May 11, 2014, 18:27

`एल निनो`ने देशात काळजीचं वातावरण तयार केलं आहे. २०१३ ते २०१४ या वर्षात `एल निनो`च्या कारणाने पावसाचे प्रमाण पाच टक्कयांनी कमी होण्याची भीती आहे. या कारणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था १.७५ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यावर्षी देशात पावसाचं प्रमाण कमी होईल. यामुळे अन्नधान्याच्या तुटवडा जाणवेल तसेच महागाई वाढेल. असा अंदाज `असोचेम`च्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

`आईबाबांकडे माझ्यासाठी कोट घ्यायलाही पैसे नव्हते`

Last Updated: Friday, January 24, 2014, 14:03

शाळेत होतो, तेव्हा आईबाबांकडे माझ्यासाठी कोट घ्यायलाही पैसे नव्हते, असं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या विद्यार्थी दशेतील आठवणींना उजाळा देतांना सांगितलं.

मार्केटचा विघ्नहर्ता... डॉ. रघुराम राजन?

Last Updated: Thursday, September 12, 2013, 08:38

गेल्या काही महिन्यांपासून बिघडलेली देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा सावरू लागलीय... आयसीयूमध्ये गेलेल्या अर्थव्यवस्थेची तब्येत पुन्हा सुधारू लागली असून, हा `डॉक्टर रघुराम इफेक्ट` असल्याचं सांगितलं जातंय. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारलेल्या तब्येतीवर हा एक दृष्टीक्षेप...

सीरिया संकटामुळे अर्थकारणावर परिणाम - पंतप्रधान

Last Updated: Friday, August 30, 2013, 13:30

रूपयांचे मूल्य घसरणे ही चिंतेची बाब आहे. सीरिया संकटामुळे अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे. तसेच करंट अकाऊंट डेफिसिटमुळे रूपया घसरला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रूपयाची घसरण ही देशापुढील आर्थिक चिंता आहे, असे निवेदन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे लोकसभेत केले.

...आणि पंतप्रधानांनी मौन सोडलं!

Last Updated: Thursday, August 29, 2013, 14:45

रुपयाची ढासळलेली पत आणि अडचणीत सापडलेली अर्थव्यवस्था पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अखेर मौन सोडलंय.

भारताने जगाचा भरोसा गमावलाय - रतन टाटा

Last Updated: Thursday, August 29, 2013, 08:58

जागतिक बाजारात भारताची पत पुन्हा सुधारावयाची असेल तर कोणाच्याही दबावाखाली न येता सरकारने आर्थिक धोरणे आहे तशीच राबविली पाहिजेत, असे मत ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांनी व्यक्त केले आहे. रूपयाचा होणारे अवमूल्यन आणि घसरलेली पत यावर त्यांनी भारताच्या धोरणावर टीका केली.

भारताचं सोनं गहाण पडणार?

Last Updated: Wednesday, August 28, 2013, 12:17

ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्यासाठी केंद्र सरकार देशाच्या तिजोरीत असणारं सोनं गहाण टाकण्याचा निर्णय घेऊ शकतं. ही शक्यता व्यक्त केलीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी...

रुपयाचं पतन सुरूच; गाठली सर्वांत खालची पातळी!

Last Updated: Tuesday, August 27, 2013, 16:30

थोडाफार सावरतोय अशी चिन्हं दिसता-दिसताच रुपया पुन्हा एकदा धडामदिशी खाली आदळलाय. मंगळवारी शेअरबाजार आणि रुपयाच्या मूल्यासाठी अनलकी ठरलाय.

अर्थव्यवस्थेला ‘एनर्जी’ची गरज; तिमाही धोरण जाहीर

Last Updated: Tuesday, July 30, 2013, 14:32

रिझर्व्ह बँकेच्या आज तिमाही पतधोरण जाहीर झालंय. या पतधोरणात महत्त्वाच्या दरांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.

`टेलिकॉम` क्षेत्रात १०० टक्के `एफडीआय`ला परवानगी

Last Updated: Wednesday, July 17, 2013, 10:14

ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक साहसी पाऊल उचलंलय. दूरसंचार अर्थात टेलिकॉम क्षेत्रात सरकारनं १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय)ला परवानगी दिलीय.

मोबाईलने बुडवले देशाला

Last Updated: Wednesday, December 26, 2012, 20:35

भारतीय बाजारात आणि जनसामान्यांमध्येही नोकियाचा बोलबाला होता.

अमेरिकेला वाचवण्याठी ओबामाना हवीय भारतीयांची मदत

Last Updated: Tuesday, November 13, 2012, 15:32

मिट रोम्नी यांना पराभूत करून दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झालेल्या बराक ओबामा यांना भारतीय महिलांची मदत हवीय. अमेरिकेला खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितून बाहेर काढण्यासाठी ओबामांना मदतीची गजर आहे.

डिझेल दर वाढणार दर महिन्याला

Last Updated: Monday, July 16, 2012, 19:20

अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी, चारी बाजूंनी होणाJdया टीकेला उत्तर देण्यासाठी सरकार काही कडक पावलं उचलण्याचा विचारात आहे. ज्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयच्या घोषणा: टीकावू की दिखाऊ

Last Updated: Tuesday, June 26, 2012, 08:25

देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं मह्त्त्वपूर्ण निर्णायांची घोषणा केलीय. देशात डॉलरची आवक वाढवण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकी संदर्भातल्या नियमांमध्ये मोठी सूट देण्यात आली. शेअर बाजाराने मात्र या बदलांना नकारात्मक प्रतिसाद दिलाय, तर रुपयाचीही घसरण झालेली दिसून आली.

ढासळती अर्थव्यवस्था: पंतप्रधानांना चिंता

Last Updated: Tuesday, June 19, 2012, 10:35

देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चिंता व्यक्त केलीय. विकसित आणि विकसनशील देशांचा समावेश असलेल्या जी-२० समुहाच्या सातव्या परिषदेत पंतप्रधान बोलत होते.

अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पंतप्रधानांचे प्रयत्न

Last Updated: Thursday, June 7, 2012, 08:27

डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था, रुपयाची घसरण आणि महागाई अशा वातावरणात विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलायला सुरुवात केली आहेत. काही महत्त्वाच्या घोषणा पंतप्रधानांनी केल्या आहेत. त्यामध्ये मुंबईत एलिव्हेटेड कॉरिडोअरचाही समावेश आहे.

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा - ओबामा

Last Updated: Saturday, February 4, 2012, 11:48

मंदीच्या तडाख्यात सापडलेली अमेरिका आता मंदीतून बाहेर पडत आहे. तशी कबुली अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिली आहे. अमेरिकेचे अर्थव्यवस्था मजबूत होत असून, त्यामध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याचं ओबामा यांनी म्हटलं आहे.

१० वर्षांत ६० कोटी नव्या नोकऱ्या

Last Updated: Tuesday, January 24, 2012, 19:06

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने (आयएलओ) २०१२ मध्ये जागतिक श्रम बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. ही परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. आयएलओच्या मते येत्या १० वर्षांत ६० कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे.