मोदींची सरशी... नवं लोकायुक्त बिल संमत

www.24taas.com, अहमदाबाद

लोकायुक्त पदाच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात मात खाल्ल्यानंतरही गुजरात विधानसभेत मंगळवारी हे विधेयक बहुमताच्या आणि मोदींच्या जोरावर संमत झालाय.

गुजरात सरकानं मंगळवारी विधानसभेत नवं लोकायुक्त विधेयक मांडलं आणि विधानसभेत या विधेयकाला संमतीही मिळालीय. नव्या विधेयकानुसार राज्यपालांची भूमिका नाममात्र राहणार आहे तर लोकायुक्ताशिवाय चार अन्य उप-लोकायुक्तांचीदेखील नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी एका कमिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे आणि या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील गुजरातचे मुख्यमंत्री... म्हणजे हा सगळा खेळ आता सध्याचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हातात राहणार आहे. या समितीमध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष, विरोधीपक्ष नेता, मुख्यमंत्र्यांनी सुचवलेला कोणताही एक मंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि हायकोर्टाच्या पाच वरिष्ठ न्यायाधिशांच्या कमिटीने नियुक्त केलेले हायकोर्टचे न्यायाधीश आदींचा समावेश असेल. या समितीच्या शिफारशींवर राज्याच्या राज्यपालांनाही कारवाई करावी लागणार आहे.

नव्या विधेयकात सरन्यायाधीश आणि राज्यपालांचं अधिकारांना मर्यादा घातल्या आहेत. तर मोदींनी हे विधेयक स्वत:च्या मनाप्रमाणे केल्याचा आरोप, विरोधी पक्ष करत आहेत. गुजरातमधील विरोधी पक्ष काँग्रेसने या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता. मात्र, बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक विधानसभेत पास करण्यात आलं. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल.

गुजरातमध्ये २००३ पासून २०११पर्यंत लोकायुक्त पद रिकामंच होतं. आठ वर्षानंतर राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी रिटायर्ड जस्टीस आर. ए. मेहता यांना गुजरातच्या लोकायुक्त पदी बसविलं होतं. मोदी मात्र त्यावर खूप नाराज होते. त्यांनी हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. जानेवारी २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं न्यायाधीश मेहता यांची नियुक्ती आणि राज्यपालांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र, राजकीय वादामुळे न्यायाधीश मेहता यांना अजूनही आपल्या हातात लोकायुक्तपदाचं कारभार घेणं शक्य झालेलं नाही.