Last Updated: Wednesday, December 21, 2011, 04:28
झी २४ तास वेब टीम, लखनऊ उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री मायावतींना केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय. केंद्रानं राज्याला कळवण्यापूर्वीच मिडीयात रिपोर्ट लीक केल्याचा आरोप मायावतींनी केलाय़. तसंच केंद्रानं उपस्थित केलेले सवाल म्हणजे घटनेचे उल्लंघन असल्याचा आरोपही मायावतींनी केला आहे.
उत्तर प्रदेशचे चार राज्यांमध्ये विभाजन करण्याचा मुख्यमंत्री मायावती यांनी विधिमंडळात मंजूर केलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारल्याने संतापलेल्या मायावतींनी राज्याविषयी उदासीनतेची भावना असल्याचे म्हटले आहे. मायावती यांनी गेल्या 21 नोव्हेंबरला उत्तर प्रदेशचे पूर्वांचल (पूर्व उत्तर प्रदेश), पश्‍चिम प्रदेश (पश्‍चिम उत्तर प्रदेश), अवध प्रदेश (मध्य उत्तर प्रदेश) आणि बुंदेलखंड (दक्षिण उत्तर प्रदेश) अशा चार राज्यांमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर करून केंद्राकडे पाठविला होता.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मायावतींच्या या प्रस्तावात काही त्रुटी काढल्या. वेगळ्या राज्यांची निर्मिती केल्यास त्यासाठी उत्पन्नाच्या कोणत्या तरतुदी असतील, असा प्रश्‍न केंद्राने मायावतींना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. पत्र मिळाल्यानंतर थोड्याच वेळात त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रावर टीका केली. मायावती म्हणाल्या, की केंद्राने महत्त्वाच्या मुद्यांकडे लोकशाही मार्गाने पाहण्याऐवजी निर्लज्जपणे दुर्लक्ष केले आहे.
नवीन राज्य निर्माण करण्याचा केंद्राला विशेष अधिकार आहे. मात्र, भारतीय राज्यघटनेनुसार यासाठी राज्याचा पुढाकारदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. नवीन राज्याच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत संसदेची परवानगी घेतल्यानंतर त्यासाठी राष्ट्रपतींची अंतिम मंजुरी आवश्‍यक ठरते. या प्रक्रियेत राज्य सरकार आपल्या प्रदेशाचे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक भागात विभाजनाचा प्रस्ताव देऊ शकते; तसेच संसद संबंधित राज्याच्या सीमा कमी किंवा जास्त करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असा दावाही त्यांनी केला.
First Published: Wednesday, December 21, 2011, 04:28
