का होतोय जातीय हिंसाचार विधेयकाला विरोध, पाहुयात...

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली

वादग्रस्त जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयकाला सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिलीय. आता हे विधेयक संसदेत सादर होणार आहे... पण, हे विधेयक का वादग्रस्त ठरतंय? जातीय हिंसाचार विधेयकातल्या तरतुदी काय आहेत? पाहुयात...



या विधेयकाबाबत आक्षेपाचे मुद्दे कोणते आहेत, त्यावर एक नजर टाकूया…

 पूर्ण नाव `जातीय हिंसाचार (प्रतिबंधक, नियंत्रण आणि पीडित पुनर्वसन) विधेयक २००५`

 जातीय दंगलींना अटकाव, त्यांचं नियंत्रण आणि पीडितांना तातडीनं मदत मिळावी अशी तरतूद आहे.

 या कायद्यांतर्गत राज्य सरकार एखाद्या भागाला जातीयदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करू शकतं.

 जिल्हा मॅजिस्ट्रेट किंवा सरकार नियुक्त अधिकारी स्थितीचा आढावा घेऊन योग्य कारवाई करू शकतील.

 जातीय दंगल पसरवणाऱ्यांना सध्याच्या कायद्याच्या तुलनेत दुप्पट शिक्षेची तरतूद या कायद्यात असेल.

 या कायद्यांतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालय स्थापन केली जाऊ शकतील.

 दंगलीत बळी पडलेल्या किंवा नुकसान झालेल्यांना गुन्हेगारांकडून भरपाई देण्याची तरतूद यात आहे.

 जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पीडितांना एकूण भरपाईच्या किमान २० टक्के रक्कम तातडीनं मिळू शकेल.



• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.