इंदू मिलसाठी आठवले आक्रमक, सरकारची धावपळ

www.24taas.com, मुंबई

6 डिसेंबरपर्यंत इंदू मिलची जमीन ताब्यात द्या अन्यथा इंदू मिलचा ताबा घेऊ असा इशारा आरपीआयचे नेते रामदास आठवले यांनी दिलाय. त्याचे जे परिणाम होतील त्याला सरकार जबाबदार राहील असा इशाराही आठवले यांनी दिलाय. राज्य सरकारनं इंदू मिल ताब्यात घेण्याच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. मात्र एनटीसी आणि सीआरझेडच्या काही नियमांमुळे जागा हस्तांतरणास विलंब होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आजच कुणीही कायदा हातात घेऊ नये असं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर आठवलेंचं हे वक्तव्य आल्यामुळं या प्रकरणी राजकारण तापण्याची शक्यता आहे

रिपब्लिक नेत्यांनी इंदू मिलच्या हस्तांतरणाबाबत सरकारला सहा डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला आणि सरकारची धावपळ सुरू झाली. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली वा-या करून प्रश्न धसास लावण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला. जमीन हस्तांतरणाबाबत राज्याकडून आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी पूर्ण केल्याचा दावा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण करत आहेत.

तर दुसरीकडे लवकरात लवकर निर्णय घेणार असं मोघम आश्वासन केंद्र सरकारनं दिलंय. मात्र त्याच वेळी इंदू मिलच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सोपी नाही असंही केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी सांगितलंय. रिपब्लिकन नेत्यांची आक्रमक भूमिका कायम आहे. सहा डिसेंबरपूर्वी सरकारनं जमिनीचं हस्तांतरण केलं नाही तर इंदू त्याब्यात घेण्याचा पुन्हा एकदा इशारा दिलाय.

एकीकडे राज्यानं सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा मुख्यमंत्री करत केंद्राच्या कोर्टात चेंडू टोलवलाय. तर प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याचं सांगत तातडीनं हस्तांतरण होऊ शकत नसल्याचे संकेत केंद्रानं दिले आहेत. केंद्र आणि राज्याच्या या घोळामुळं जमीन हस्तांतरण सहा डिसेंबरपूर्वी होणार का असा प्रश्न निर्माण झालाय.