Last Updated: Saturday, February 23, 2013, 09:45
www.24taas.com, मुंबई मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची वार्षिक मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र, बहुतांश मंत्र्यांनी आणि राज्यमंत्र्यांनी त्याला केराची टोपली दाखवलीय.
मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या पण काही फरत पडला नाही. केंद्र सरकारने मंत्र्यांसाठी लागू केलेल्या आचारसंहितेनुसार प्रत्येक मंत्र्याला स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचा तपशील दरवर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, १८ मंत्र्यांनी तपशील देण्यास टाळाटाळ केलीय. त्यात गृहमंत्री आर. आर. पाटील, उद्योगमंत्री नारायण राणे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक, वस्त्रोउद्योग नसिम खान, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री जयदत्त क्षिरसागर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावीत, रोहयोमंत्री नितीन राऊत, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे या मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्तेचा तपशील दिलेला नाही.
दरम्यान, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विजय कुमार गावित यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणाची चौकशी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. नाशिकच्या तीन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही जनहित याचिका केलीय. दोन आठवड्यात राज्य सरकारला या प्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत.
First Published: Saturday, February 23, 2013, 09:45
