ऊस दरवाढीसाठी कायदा करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई

ऊस दरावरून दरवर्षी होणारे आंदोलन लक्षात घेऊन आता ऊस दर ठरवण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलाय आहे.

यापुढे ऊसाला कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर दर देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील कायद्याच्या मसुद्याला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या प्रस्तावित कायद्यानुसार साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या 75 टक्के रक्कम ही ऊस दराची रक्कम म्हणून दिली जाणार आहे.

“महाराष्ट्र ऊस खरेदी आणि पुरवठा अधिनियम 2013 असे या प्रस्तावित कायद्याचे नाव असणार आहे. या कायद्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शुगर केन कंट्रोल बोर्डाची स्थापनाही करण्यात येणार आहे.

या बोर्डामध्ये वित्त विभागाचे सचिव, सहकार सचिव, कृषी सचिव, सहकारी साखर कारखान्याचे 3 प्रतिनिधी, खाजगी साखर कारखान्याचे 2 प्रतिनिधी, शेतक-यांचे 5 प्रतिनिधी व साखर आयुक्त यांचा समावेश आहे.


• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.