Last Updated: Monday, September 23, 2013, 18:44
www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबईसर्वोच्च न्यायालयानं रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण दिलं आहे. फेरीवाल्यांच्या उपजीवकेची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा हे मुलभूत अधिकार असून याबाबत लोकसभेत विधेयक मंजूर झालंय. त्यामुळे मुंबईत साडेतीन लाख फेरीवाले होणार आहेत. सध्या मुंबईत अडीच लाख फेरीवाले व्यवसाय करतात. मात्र या नव्या विधेयकामुळं मुंबईत अजून एक लाख फेरिवाले वाढणार आहेत. त्यामुळं मुंबईला हॉकर्सचा विळखा बसण्याचा धोका निर्माण झाल्याची भीती वॉर्कस असोसिएशने केलीयं..
मुंबईतील फेरीवाल्यांना हक्काचं लायसन्स मिळणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं रस्त्यावर व्यवसाय करणारे फेरीवाले आणि हॉकर्सना कायदेशीर संरक्षण दिलयं. हॉकर्सच्या उपजीवकेची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा हे मुलभूत अधिकार असून याबाबत लोकसभेत विधेयक मंजूर झालंय. या कायदेशीर संरक्षणामुळे मुंबईतल्या साडेतीन लाख फेरीवाल्यांना परवाने मिळणार आहेत. मुंबईत अडीच लाख फेरीवाले व्यवसाय करतात. मात्र या नव्या विधेयकामुळं मुंबईत अजून एक लाख फेरीवाले वाढणार आहेत. त्यामुळं मुंबईला हॉकर्सचा विळखा बसण्याचा धोका निर्माण झाल्याची भीती वॉर्कस असोसिएशनने केली आहे. एकीकडे मुंबईकरांना चालायला फुटपाथ नाही. यात हॉकर्सना कायदेशीर मान्यतेमुळे मुंबईला हॉकर्सच्या समस्येन तोंड द्यावं लागणार आहे.
हॉकर्सना कायदेशीर मान्यतेबद्दल मुंबईला हॉकर्सच्या समस्येला तोंड द्याव लागणार आहे. या वॉर्कस असोसिएशनेच्या आरोपाच मुंबई हॉकर्स युनियननं खंडन केलयं. मुंबईत अद्याप हॉकर्स, नॉन हॉकर्स झोन निर्माण केलेल नाहीत. यात फेरीवाल्यांना मिळालेल्या कायदेशीर मान्यतेमुळे फेरीवाल्याच्या अस्वच्छतेमुळे मुंबई बकाल होईल अशी भीतीही वॉर्कस असोसिएशनने केली आहे.
*
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.*
झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.
First Published: Monday, September 23, 2013, 18:44
