Last Updated: Monday, July 22, 2013, 20:05
www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबईअनुसूचित जातीच्या सेवानिवृत्त कर्मचा-यांनी ३१ जुलै पर्यंत जात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारनं दिलेत. कागदपत्रं सादर झाली नाही तर निवृत्ती वेतन बंद करण्याचा इशारा देण्यात आलाय. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचंड त्रास होतोय.
सगळे ज्येष्ठ नागरिक जातपडताळणीसाठी रांगेत उभे आहेत. वृद्धापकाळात त्यांना आपली जात सिद्ध करावी लागतेय. महाराष्ट्र सरकारनं तसा फतवाच काढलाय. १५ जून १९९५ नंतर शासकीय सेवा निवृत्त झालेल्या अनुसूचित आणि मागासवर्गीय कर्मचा-यांना जात पडताळणी बंधनकारक करण्यात आलीय. ३१ जुलै पर्यंत कागदपत्रं सादर केली नाहीत, तर सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचं निवृत्ती वेतन बंद करण्याचा इशारा सरकारनं दिलाय.
तीन-चार तास रांगेत उभं राहूनही काम होत नसल्याची सेवा निवृत्त कर्मचा-यांची तक्रार आहे. प्रशासनाचा दावा मात्र वेगळाच आहे. विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरु असल्यानं लोकप्रतिनिधीनी या विषयावर आवाज उठवावा, अशी सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची मागणी आहे.
*
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.*
झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.
First Published: Monday, July 22, 2013, 20:05