जातप्रमाणपत्र अपिलासाठी १०आठवड्यांची मुदत

www.24taas.com, मुंबई
 
 
मुंबई हायकोर्टानं २७ हजार जातप्रमाणपत्र रद्दबातल केल्याचा राज्यातल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना फटका बसणार आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्रच रद्द झाल्यानं  लोकप्रतिनिधींची पदं आणि तिथल्या निवडणुका धोक्यात आल्यात. मात्र, याबाबत अपिल करण्यासाठी १०आठवड्यांची मुदत हायकोर्टानं दिली आहे.
 
 
जिल्हा परिषद महापालिका निवडणुकांसाठी राज्य सरकारनं नेमलेल्या जिल्हाधिका-यांच्या जातपडताळणी समित्या मुंबई हायकोर्टानं शुक्रवारी रद्दबातल केल्या. त्यामुळं या समित्यांनी जारी केलेली सुमारे २७हजार जातपडताळणी प्रमाणपत्र रद्द होणार आहेत. याचाच अर्थ अनेक लोकप्रतिनिधींची पदे आणि तेथील निवडणुका धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
 
 
कोर्टानं ३७ लाख अर्जदारांना पुन्हा अर्ज करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातल्या जातपडताळणीचे दाखले सुप्रीम कोर्टानं घालून दिलेल्या नियमानुसार दिले जात नाहीत. जातपडताळणीसाठी विभागीय आयुक्तांची संमती असणं गरजेचं आहे. मात्र जिल्हाधिका-यांच्या पातळीवर हे दाखले देण्यात आले आहेत. त्यामुळं हे दाखले अवैध असून ते रद्द करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.