Last Updated: Saturday, May 5, 2012, 16:54
राज्यातल्या सिंचनाच्या क्षेत्रावरून सत्तारूढ आघाडीत जुंपण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या श्वेतपत्रिकेच्या सूचनेवर राष्ट्रवादी संतापलीय. उपमुख्यमंत्र्यांनी तर सिंचन क्षेत्र वाढल्याची आकडेवारीच सादर करत मुख्यमंत्र्यांना शह देण्याचा प्रयत्न केलाय.
मुख्यमंत्र्यांनी सिंचनाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याच्या सूचनेवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत वादाची पुन्हा ठिणगी पडली. राष्ट्रवादीच्या ताब्यातल्या जलसंपदा खात्याच्या कारभाराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचं मानलं जातय. त्यामुळं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेतली हवा काढून घेण्यासाठी राज्यातलं सिंचन क्षेत्र वाढल्याची आकडेवारीच सादर केली.
विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी या मुद्द्याला तोंड फोडले होते. गेल्या दहा वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही राज्याची सिंचना क्षमता 0.1 टक्क्यांनी वाढल्याचा आरोप केला.देशात 45 टक्के शेतजमीन ओलिताखाली आली असताना महाराष्ट्राची क्षमता केवळ 17.9 टक्केच आहे. आंध्र प्रदेशात 46%, कर्नाटकात 31%, गुजरातमध्ये 42% क्षेत्र सिंचनाखाली आलंय.. आपण मात्र, त्यामानाने कोरडेच आहोत.
प्रकल्पावरचा पैसा मुरतो कुठं असा सवाल खडसेंनी करत जाब विचारला होता.सिंचनाच्या मुद्द्यावरून होणारे वाद नवे नाहीत. मात्र यावेळी विरोधकांऐवजी थेट मुख्यमंत्र्यांनीच श्वेतपत्रिका काढण्याची सूचना केल्यानं राष्ट्रवादी आक्रमक झालीय.
First Published: Saturday, May 5, 2012, 16:54