राज ठाकरे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘एकमत’

www.24taas.com, झी मीडिया,मुंबई

राज्यातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. खराब झालेल्या रस्त्यांवरील टोलनाके टोल वसूली करीत आहेत. जर रस्ते खराब असतील तर टोल कशाला आकारता? हे थांबबा, अन्यथा सहनशक्ती संपेल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने खराब रस्तावर बोट ठेवलेय. अशा रस्त्यांचा लोकांकडून टोल घेतला तर लोकांची सहनशक्ती संपते. त्यानंतर लोक कायदा हातात घेतात, असे मत न्यायालयाने नोंदवलेय.

राज्यात टोल आकारला जात असल्याने मनसे या राजकीय पक्षाने आंदोलन सुरू केले होते. टोल नाक्यावर आपले कार्यकर्तेही बसविले होते. टोल वसूल करताना रस्त्याचा दर्जा राखला जात नसल्याने राज ठाकरेंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. यापुढे राज्यात टोल वसूली करू नका. टोलबाबत राज यांनी मुख्यंत्र्यांशीही चर्चा केली होती. तर राज ठाकरे यांनी टोलबाबत इशारा देताच राज्यात मनसे आक्रमक झाली आणि काही टोलनाक्यांना कार्यकर्त्यांनी टार्गेट केले होते.

टोलबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारचे कान उपटले आहेत. रस्ते खराब असूनही टोल वसूल केल्याने लोकांना त्रास झाला तर ते कायदा हातात घेणारच, लोकांची सहनशक्ती संपत आली आहे, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने टोलच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. टोलबाबत निश्चित धोरण ठरवा. त्यासाठी दोन आठवड्यांत निर्णय घ्या. अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिलाय.

पुण्यातील शशिकांत चंगेडे यांनी पुणे-‌शिरूर टोलनाक्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. रस्ते अपूर्ण असतानाही टोल आकारला जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. या याचिकेवरील मागील सुनावणीतही न्यायालयाने सरकारला झापले होते. रस्ते खराब आहेत, तेथेही टोल घेणार का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला होता.

याबाबत धोरण निश्चित करण्याचे आदेश मार्चमधील सुनावणीत मुंबई न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. या याचिकेची पुढील सुनावणी न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी झाली. अद्याप सरकारने धोरण निश्चित केले नसल्याचे या सुनावणीत स्पष्ट झाले. त्यावरून न्यायालयाने सरकारला झापले. धोरण निश्चित करायला इतका वेळ का लागतो. सरकार हा विषय गांभीर्याने का घेत नाही, त्याचा त्रास आम्हाला आणि प्रवाशांनाही होत आहे. या मुद्द्यावरून लोकांना त्रास झाला तर ते कायदा हातात घेणारच, लोकांची सहनशक्ती संपत चालली असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.