गाठलं वय सोळा...

अमोल परांजपे
असोसिएट प्रोड्युसर, झी २४ तास

गेल्याच वर्षी मे महिन्यात केंद्र सरकारनं एक कायदा केला. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अॅक्ट २०१२ असं भरभक्कम नाव असलेल्या कायद्यात१८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुली-मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. आता हेच केंद्र सरकार संमतीनं शारिरीक संबंधांचं वय १८ वरून १६वर आणण्याच्या विचारात आहे. म्हणजे मुलगा आणि मुलगी १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असतील, तर त्यांना परस्पर संमतीनं लैंगिक संबंध ठेवता येणार आहेत. सध्या ही वयोमर्यादा १८ वर्षांची आहे. क्रिमिनल कोडमध्ये सुधारणा करून वयोमर्यादा घटवण्याचा सरकारचा विचार आहे आणि त्याला कॅबिनेटची संमती मिळण्याचीही शक्यता आहे.

विवाह कायदा आणखी भलतंच सांगतो. सरकारच्या धोरणांमध्ये असलेला विरोधाभास यामुळे समोर आलाय. १६ वर्षाच्या मुलीनं संमतीनं संबंध ठेवले तर त्यात काहीही गैर आहे, असं सरकारला वाटत नाही. पण कायद्यानुसार ती लग्न मात्र १८व्या वर्षापर्यंत करू शकत नाही. मुलगा१६ वर्षांचा झाला, की तो शरीरसंबंध ठेवायला पात्र, २१व्या वर्षापर्यंत त्याला लग्न मात्र करता येणार नाही. (म्हणजे विवाहपूर्व शरीरसंबंधांना सरकारची परवानगीच आहे म्हणायची...) १८ वर्ष २ दिवस वय वय असलेल्या मुलीवर बलात्कार झाला, तर बलात्काऱ्याला होणारी शिक्षा १७ वर्षं ११ महिने वयाच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यापेक्षा तुलनेनं कमी कडक असणार... `कायदा गाढव असतो` हे खरं, पण इतका?


आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या दिल्ली बलात्काराच्या घटनेनं आणखी एक प्रश्न उपस्थित केलाय. यातला एक आरोपी `अल्पवयीन` आहे, असं त्याच्या वकिलांनी सिद्ध केलं. याचाच अर्थ त्याचा खटला इतर आरोपींसोबत चालू शकत नाही. शिवाय त्याला शिक्षाही २ ते ३ वर्षांपेक्षा जास्त होणार नाही... म्हणजे कथितरित्या त्या `निर्भया`वर सर्वाधिक अत्याचार करणारा हा `छोटा सैतान` लवकरच बाहेर येऊन आणखी एखाद्या `निर्भया`ला तिच्या स्त्रीजन्माची शिक्षा द्यायला मोकाट... असा कसा हा कायदा? जेव्हा एखादा मुलगा `बलात्कार` करतो, तेव्हा तो अल्पवयीन कसा? किमान बलात्काराच्या गुन्ह्यात तरी `अल्पवयीन` या शब्दाला काही अर्थ आहे का? केवळ वयानं लहान आहे, म्हणून एखाद्यानं केलेल्या कृत्याची भीषणता कमी कशी होऊ शकते? म्हणूनच, बलात्काराच्या गुन्ह्यात `अज्ञान` की `सज्ञान` याचा निवाडा `शारिरीक क्षमते`च्या निकषावर करायला नको का?

त्यामुळे सरकारनं शरीरसंबंध किंवा बलात्काराच्या घटनांमध्ये वयाचा घोळ न घालता व्यक्तीची `शारिरीक घडण` अधिक महत्त्वाची मानली पाहिजे. कारण असल्या परस्परविरोधी कायदेशीर बाबींचा फायदा नागरिकांना होत नाहीच, उलट गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकच याचा फायदा घेतात. कायदा केला, की त्यात पळवाटा ठेवायची खोड आपण थांबवली पाहिजे. बलात्कार हा बलात्कारच मानला पाहिजे... तो किती वयाच्या व्यक्तीनं केलाय, याला महत्त्व दिलं जाऊ नये... संमतीच्या शरीरसंबंधाचंही काहीसं असंच म्हणावं लागेल. म्हणजे १५ वर्षं ११ महिन्याच्या मुलीनं संमतीनं शारिरीक संबंध ठेवले, तरी तो बलात्कार, आणखी दोन महिन्यांनी मात्र `संमतीनं संबंध`?

किमान `सेक्स`सारख्या नाजूक विषयात तरी नेहमीचा सरकारी खाक्या सोडून थोडं पठडीबाहेर जाऊन विचार करण्याची खरी गरज आहे. अर्थात, सगळ्याच गोष्टी अंधाधुंद असून चालणार नाही, हेदेखील खरंच... कायद्याची चौकट आवश्यकच आहे. पण अनेकदा ही चौकट निष्पापांना कोंडून मारणारी आणि गुन्हेगारांसाठी मात्र दरवाजे सताड उघडे ठेवणारी असते. कन्सेक्च्युअल सेक्स, रेप, मॉलेस्टेशन अशा शब्दांच्या जाळ्यात अनेकदा निष्पाप लोकच अडकतात आणि गुन्हेगार मात्र मोकाट फिरतात...

मी काही कायदेतज्ज्ञ नाही. त्यामुळे नेमक्या शब्दांत कायदा कसा असावा, हे सांगणं मला अशक्य आहे. पण हा गुंता सोडवायला हवा, एवढं मात्र सामान्य नागरिक म्हणून मला निश्चितच वाटतं. तो कसा सोडवायचा याचा विचार सरकारनं करावा, अशीच माझी भावना आहे. मला वाटतं बरेच वाचक माझ्या या मताशी सहमत होतील. कायद्यात बदल होऊन `गाठलं वय सोळा...` असं म्हणत हवं ते करायची मोकळीक अनेकांना मिळेलही,,, पण त्यामुळे देशात होणारे `बलात्कार` कसे घटणार, हा प्रश्न माझ्यासारखाच तुम्हालाही पडला असेल... याचं उत्तर कोण देणार?