Last Updated: Saturday, May 5, 2012, 12:58
मुंबई हायकोर्टानं २७ हजार जातप्रमाणपत्र रद्दबातल केल्याचा राज्यातल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना फटका बसणार आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्रच रद्द झाल्यानं लोकप्रतिनिधींची पदं आणि तिथल्या निवडणुका धोक्यात आल्यात. मात्र, याबाबत अपिल करण्यासाठी १०आठवड्यांची मुदत हायकोर्टानं दिली आहे.
