Last Updated: Tuesday, October 1, 2013, 10:44
राज्यातल्या जवळपास सर्वच महाविद्यालयांना ‘यूजीसी’च्या निधीला मुकावं लागणार आहे. जोपर्यंत कनिष्ठ महाविद्यालये उच्च महाविद्यालयांपासून अलिप्त ठेवत नाहीत तोपर्यंत निधी मिळणार नसल्याचे निर्देश यूजीसीनं दिले आहेत. त्यामुळं महाविद्यालयांना वर्षाला दीड कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
