राज्यातील कॉलेजेस् ‘यूजीसी’ निधीला मुकणार...

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई

राज्यातल्या जवळपास सर्वच महाविद्यालयांना ‘यूजीसी’च्या निधीला मुकावं लागणार आहे. जोपर्यंत कनिष्ठ महाविद्यालये उच्च महाविद्यालयांपासून अलिप्त ठेवत नाहीत तोपर्यंत निधी मिळणार नसल्याचे निर्देश यूजीसीनं दिले आहेत. त्यामुळं महाविद्यालयांना वर्षाला दीड कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

‘यूजीसी’च्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार राज्यातल्या अनेक महाविद्यालयांना ‘सेंटर फॉर पोटेंशिअल एक्सलन्स स्किम’ अंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेला मुकावं लागणार आहे. कारण ज्या उच्च महाविद्यालयांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वर्ग चालतात त्यांना यूजीसीकडून शैक्षणिक खर्चासाठी मिळणारा दीड कोटी रुपयांचा निधी यापुढे दिला जाणार नाही.

‘यूजीसी’च्या या निर्णयचा राज्यातल्या ६० टक्के महाविद्यालयांना फटका बसणार आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांनी तातडीनं अलिप्त कनिष्ठ महाविद्यालय निर्माण करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केलीय.

कनिष्ठ आणि उच्च महाविद्यालय एकत्र सुरु असल्याने शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होतो. हा दर्जा राखण्यासाठी ‘यूजीसी’नं हा निर्णय घेतलाय. राज्यातल्या जवळपास सर्वच उच्च महाविद्यालयांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालये चालतात. यूजीसीच्या या निर्णयामुळे अनेक महाविद्यलयांना याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळं याबाबत उच्च शिक्षण मंत्रालयानं पुढाकार घेऊन तोडगा काढण्याची अपेक्षा महाविद्यालयांकडून व्यक्त होतेय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.