Last Updated: Friday, August 30, 2013, 22:53
उच्चतम न्यायालय के एक फैसले को निष्प्रभावी बनाने के मकसद से सरकार ने आज राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें दोषी ठहराए गए सांसदों एवं विधायकों को फौरन अयोग्य घोषित होने से राहत देने का प्रावधान है। हालांकि ऐसे सदस्यों की अपील विचाराधीन रहने तक वे मतदान एवं वेतन के अधिकार से वंचित रहेंगे।
