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फूड बिल पर राज्यों के साथ चर्चा के लिए बैठक बुलाई केंद्र ने

Last Updated: Wednesday, September 4, 2013, 19:50

केंद्र ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों तथा सचिवों की बैठक बुलाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य सुरक्षा कानून अधिकांश राज्यों में चुनावों से पहले सुचारू ढंग से लागू हो।

‘भूमि एवं खाद्य विधेयकों से बदलेगा देश का चेहरा’

Last Updated: Saturday, August 31, 2013, 22:36

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि हाल में पेश किये गए भूमि अधिग्रहण एवं खाद्य सुरक्षा विधेयकों से देश का चेहरा बदल जाएगा।

संसद में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करे सरकार: भाजपा

Last Updated: Tuesday, August 6, 2013, 13:25

भाजपा ने मंगलवार को कहा कि वह खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा करना चाहती है लेकिन इन्हें पारित करने के लिए सरकार को पहले संसद में व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक शोर शराबे में पास नहीं किये जा सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा बिल को विशेष सत्र पर विचार

Last Updated: Saturday, June 1, 2013, 19:47

संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की खबरों के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को विपक्ष के ‘असहयोगपूर्ण’ रवैये के मद्देनजर संप्रग के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आगे के रास्ते पर चर्चा की।

'खाद्य विधेयक में मौजूदा खाद्यान्न आवंटन बरकरार रहेगा'

Last Updated: Thursday, February 14, 2013, 20:20

खाद्य विधेयक के प्रावधानों पर विभिन्न राज्यों की आपत्तियों के बाद केन्द्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह संशोधित विधेयक में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और मौजूदा खाद्यान्न आवंटन व्यवस्था को जारी रखेगा।

खाद्य विधेयक पर राज्यों के साथ 13 फरवरी को चर्चा

Last Updated: Monday, February 11, 2013, 19:53

खाद्य बिल में और कटौती करने के संसदीय समिति के सुझाव को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को राज्य के खाद्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है जिसमें खाद्य विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही इसे संशोधित कर मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।

‘खाद्य विधेयक पर और बहस की जरूरत’

Last Updated: Monday, December 24, 2012, 15:30

भारतीय कृषि क्षेत्र की लागत और उपजों के मूल्य पर सरकार को सुझाव दे वाले एक उच्चस्तरीय अधिकारी ने कहा है कि समाज कल्याण के इस महत्वाकांक्षी कार्य्रकम की दीर्घकालिक व्यावहार्यता पर और बहस की जजरूरत है।