Last Updated: Tuesday, July 3, 2012, 13:01
नागरिक विमानन मंत्रालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को गुमराह करने वाला करार दिया है। इस रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लि. (डायल) को रियायती दरों पर पट्टे पर जमीन दिए जाने से सरकार को 1.63 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।
