Last Updated: Wednesday, July 3, 2013, 23:18
भारत सहित अन्य गैर यूरोपीय देशों के नागरिकों को ब्रिटेन आकर छह महीने से ज्यादा रहना अब महंगा पड़ेगा। ऐसे यात्रियों पर सरकारी स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने के लिए 200 पौंड सालाना का स्वास्थ्यचर्या शुल्क लगेगा।
Last Updated: Wednesday, July 3, 2013, 18:25
बोलीविया ने अपने राष्ट्रपति के विमान को रोके जाने का आरोप लगाते हुए कई यूरोपीय देशों से स्पष्टीकरण मांगा है।
Last Updated: Saturday, May 26, 2012, 11:27
यूरोपीय देशों के साथ करीबी द्विपक्षीय संबंधों के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री अपने एक हफ्ते के यूरोपीय दौरे में सात देशों की यात्रा करेंगी। यह दौरा अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है।
Last Updated: Friday, March 2, 2012, 12:17
यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक गोपनीय व्यापार योजना के तहत कम से कम 40 हजार भारतीयों को यूरोप में काम करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें अकेले ब्रिटेन में 12 हजार भारतीय होंगे।
Last Updated: Tuesday, February 21, 2012, 07:39
ईरान ने अन्य यूरोपीय देशों जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस, पुर्तगाल व नीदरलैंड को भी तेल आपूर्ति रोकने की धमकी देते हुए कहा कि यदि ये देश उसके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे तो वह तेल आपूर्ति रोक देगा।
Last Updated: Saturday, January 28, 2012, 11:13
वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने बेल्जियम, साइप्रस, इटली, स्पेन और स्लोवेनिया की साख रेटिंग घटा दी।
Last Updated: Tuesday, January 24, 2012, 04:54
पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के बीच ईरान के वरिष्ठ सांसदों ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य के जंगी जहाज फारस की खाड़ी को अवरुद्ध कर सकते हैं जहां से तेल के टैंकर आते जाते हैं।
Last Updated: Friday, December 9, 2011, 15:38
यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले 17 देशों सहित कुल 23 यूरोपीय देशों के बीच अपनी अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से एक-दूसरे के और नजदीक लाने के लिए नई संधि पर सहमति बनी है।
Last Updated: Tuesday, October 18, 2011, 12:03
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूरो क्षेत्र के संकट का असर विकासशील देशों पर पड़ने के प्रति आगाह करते हुए मंगलवार को यूरोप तथा अन्य विकसित देशों से कहा कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बार फिर मंदी के चक्र में फंसने से रोकने के लिए प्रभावी व त्वरित कदम उठाएं।
Last Updated: Sunday, September 25, 2011, 09:24
दरअसल खर्चों में तमाम तरह की कटौतियों के बावजूद देश का सरकारी घाटा बढ़कर 22 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया है.
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