Last Updated: Monday, June 3, 2013, 21:10
राजनीति में पारदर्शिता के लिहाज से नया मानक तय करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाबदेह हैं।
Last Updated: Friday, May 24, 2013, 22:14
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निकाय स्कोप ने नागरिक सेवाएं देने के व्यवसाय में लगी निजी कंपनियों को भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाए जाने की पुरजोर वकालत की है।
Last Updated: Friday, January 11, 2013, 22:23
केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने आज कहा कि सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किए जाने की ‘कोई योजना नहीं’ है और जोर दिया कि केंद्र सरकार पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।
Last Updated: Thursday, November 1, 2012, 12:46
सूचना के अधिकार कानून में अब कोई बदलाव नहीं होगा। कैबिनेट ने विवादास्पद संशोधन वापस ले लिया है।
Last Updated: Thursday, November 17, 2011, 09:25
शहला मसूद और नदीम सैयद की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि वो सूचना के अधिकार के लिए काम करते थे।
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