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`गिलगिट-बाल्टिस्तान पर ठोस कदम उठाए सरकार`

Last Updated: Monday, September 24, 2012, 21:59

गिलगिट-बाल्टिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाये रखने के लिये केंद्र पर कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाते हुये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इलाके में मानवाधिकारों के हनन और चीन की घुसपैठ को रोकने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।

गिलगित-बाल्टिस्तान को हड़पने की डगर पर पाकिस्तान, दिल्ली मौन

Last Updated: Wednesday, September 19, 2012, 17:22

गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान अपना पांचवा सूबा बनाने जा रहा है। इलाके की पाकिस्तान-नियंत्रित गैर-कानूनी विधानसभा ने इस आशय का प्रस्ताव 13 सितंबर को बहुमत से पारित कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की अगुआई वाली गिलगित-बाल्टिस्तान परिषद इस पर अपनी मुहर लगा देगी तो मामला पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट के पास जाएगा। पाकिस्तान के इरादे सिरे चढ़ गए तो पैंसठ साल के अंतराल के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान का एक संवैधानिक राज्य बन जाएगा। अब तक पाकिस्तानी नियंत्रण के बावजूद वहां अदालतें और पाकिस्तानी संविधान इसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। वहां के नागरिको को पाकिस्तान के अन्य नागरिकों की भांति अधिकार भी अब तक प्राप्त नहीं हैं । 1994 में पकिस्तान की अपनी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में साफ़ कर दिया था कि यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा है। यह बात वैधानिक रूप से सही भी है कि आज का गिलगित-बाल्टिस्तान अंग्रेजी राज के दिनों में डोगरा महाराजा हरि सिंह की रियासत का एक भाग था।

पाक: सांप्रदायिक हिंसा में 14 की मौत

Last Updated: Tuesday, April 3, 2012, 18:02

उत्तरी पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान शहर में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गयी और करीब 50 अन्य घायल हो गये। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना को बुलाया गया और कर्फ्यू लगाया गया।

चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान देगा पाक!

Last Updated: Saturday, February 11, 2012, 09:14

अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन से अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान 50 सालों के लिए बीजिंग को देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

'गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन का नियंत्रण'

Last Updated: Thursday, November 10, 2011, 05:14

गिलगित बाल्तिस्तान के क्षेत्र में चीन के वस्तुत: नियंत्रण का दावा करते हुए वाशिंगटन आधारित एक संगठन ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि यदि चीन के इस अवांछित हस्तक्षेप को चुनौती नहीं दी गई तो इसका भी मामला तिब्बत और पूर्व तुर्किस्तान जैसा हो जाएगा।