Last Updated: Wednesday, January 29, 2014, 19:05
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने पिछले साल विभिन्न सरकारी विभागों की सार्वजनिक खरीद और अन्य कामकाज की तकनीकी जांच से करीब 200 करोड़ रुपए जुटाए।
Last Updated: Thursday, December 12, 2013, 12:43
रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रपट में कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को लागत से कम कीमत पर बेचने वाला नुकसान या अंडर रिकवरी मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़कर 1470 अरब रुपये हो जाएगा।
Last Updated: Sunday, December 9, 2012, 18:15
सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल संबंधित परियोजनाओं में कथित तौर पर 500 करोड़ रूपये से अधिक की कर चोरी के मामले में विभिन्न निजी फर्मों और सरकारी विभागों को नोटिस जारी किये हैं।
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