Last Updated: Sunday, January 19, 2014, 17:45
केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने रविवार को गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को पत्र लिखकर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में जांच में पूरा सहयोग देने की पेशकश की और कहा कि वह मीडिया में बिना सोची समझी अटकलबाजी को लेकर चिंतित हैं।
Last Updated: Saturday, January 11, 2014, 10:58
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को `सैफई महोत्सव` का बचाव किया। मीडिया में इस बात की आलोचना हो रही है कि मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित राहत शिविरों में कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं जबकि अखिलेश सरकार बॉलीवुड कलाकारों को सैफई में बुलाकर मनोरंजन कर रही है और समारोह पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं।
Last Updated: Tuesday, September 24, 2013, 20:25
एक स्थानीय अदालत ने 16 साल की लड़की से कथित बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम के उस अनुरोध को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इस मुद्दे की रिपोर्टिंग नहीं करने का मीडिया को निर्देश देने को कहा था।
Last Updated: Tuesday, September 3, 2013, 22:59
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मीडिया में ‘संवेदनशील रिपोर्टिंग की जगह सनसनीखेज रिपोर्टिंग ने ले ली है।’ हालांकि, उसने साफ कर दिया कि मीडिया का नियमन करने का कोई भी प्रयास उसके अंदर से ही होना चाहिए।
Last Updated: Friday, July 19, 2013, 16:55
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आज कहा कि मीडिया को किसी मामले में अदालत में मुकदमा शुरू होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर देना चाहिए।
Last Updated: Friday, January 11, 2013, 22:25
दिल्ली के सामूहिक बलात्कार मामले में एक स्थानीय अदालत में चल रही सुनवाई की मीडिया में रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ कुछ पत्रकारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कार्यवाही के प्रकाशन की अनुमति मांगी है।
Last Updated: Tuesday, September 11, 2012, 13:56
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश तय नहीं कर सकता है।
Last Updated: Sunday, April 29, 2012, 11:54
पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत कैमरन पी. मुंतर ने कहा है कि अमेरिकी सरकार ने खासतौर से जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद पर कोई इनाम घोषित नहीं किया है।
Last Updated: Thursday, April 26, 2012, 18:12
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह चाहता है कि पत्रकार न्यायालय की सुनवाई पर रिपोर्टिंग करते समय अपनी सीमाओं को समझें। जबकि सरकार ने मीडिया के लिए दिशानिर्देश बनाए जाने का पक्ष लिया।
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