www.24taas.com, मुंबईसिंचन घोटाळ्यात श्वेत पत्रिका, काळी पत्रिका आणि सत्य पत्रिका सादर करण्यात आली. मात्र सगळ्याच सत्ताधा-यांनी जबाबदारी झटकत राजकारणात रंग भरले. मात्र सत्ताधा-यांच्या फक्त बैठका आणि चर्चासत्रांचे पीक आलंय. यावर्षी अशा प्रश्न निकालात काढून कृती करण्या ऐवजी वेळ मारुन नेण्याचेच प्रकार या वर्षी दिसून आलेत..
सिंचन घोटाळ्यामुळे शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालं
राज्यात गेल्या ५०-६० वर्षात ५३ मोठे २१२ मध्यम आणि २४५७ सिंचन प्रकल्प बांधून पूर्ण झालेले आहेत. त्यातून ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात मात्र १७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन होते. म्हणजेचं पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पातून निर्माण झालेले पाणी २३ लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यंत पोहचलंच नाही. त्यामुळे २३ लाख हेक्टर क्षेत्रातील लाभार्थी शेतकरी आजपर्यंत सिंचन सुविधांपासुन वंचित आहे. त्यामुळेच आज पाणी पळवा पळवीचे सत्र सुरु झालं असून राजकारण तापलंय.दरम्यान
राजीनामा आणि मंत्रीपदाच्या शपथ घेण्याचंही नाट्य रंगवलं मात्र आपण राज्याचा कारभार करतो आणि त्याची जबाबदारी आपली आहे ही साधी भावना कधीच कोणीही व्यक्त करतांनी दिसलं नाही हे राज्याचं दुर्दैव आहे. शेतकरी खरंच असल्या नाट्यांसाठीचं मतदान करतो का हे आणि हे सरकार खरंच दुष्काळात शेतक-यांना काय मदत करतील हिच चिंता या वर्षी शेतक-यांनी व्यक्त केलीय.शेतक-यांचे संसार उध्वस्त करुन उभारलेल्या धरणातील पाण्याचा प्राधन्य क्रम उद्योगांना देण्याचे धोरण शेतकरी कधीही खपवून घेणार नसल्याने येत्या काळात पाण्यासाठी आंदोलन तीव्र होणार असल्याचं मत वेळोवेळी शेतक-यांनी व्यक्त केलंय.
फळबागा
फळबागांवरही यंदा संकटांचे काळे ढग गडगडले. द्राक्षाला मात्र वर्ष चांगलं गेलं.. पावसाच्या तडाख्यात केळी, संत्र्यांच्या बागा उध्वस्त झाल्या तर पावसाअभावी डाळिंबाचं नुकसान झालं.डाळिंबाचं उत्पादनवाढीसाठी शेतक-यांनी यावर्षी जास्ती जास्त तज्ञांचं मार्गदर्शन घेउन उत्पन्नात वाढ करण्याच प्रयत्न केला.
पावसाअभावी यंदा संत्र्यांच्या अनेक बागा उध्वस्त झाल्या. कमी पाण्यामुळे या पिकाच्या लागवड क्षेत्रात घट दिसून आली. तसेच किडीच्या प्रादुर्भाव आणि डिंक्यारोगा मुळे हि शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालं. तसेच अचानक झालेल्या अतिपावसामुळे बागांवर प्रतीकुल परिणाम झाला. संत्रा उत्पादक ते थेट ग्राहक फायदेशीर योजना पणन मंडळ आखणार असून याचा फायदा शेतक-यांना होणार असल्याचबी समाधानकारक बाब मात्र यावेळी पुढे आली.
केळी-गेल्या काही वर्षापासून सिगाटोका, बंचीटॉप,क्लोरोसीस, या रोगामुळे केळी पिकाच्या लागवड क्षेत्रात 20 ते 30 टक्क्यांनी घट दिसून आली. केळीला सुरुवातीला 1700 रुपये एवढा दर मिळाला होता मात्र शेतक-याच्या बांध्यावर उत्पन्न येताच इतर शेतमालाप्रमाणे केळीचेही दर पडले. बाजारपेठेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भुसावळहुन विशेष हॉर्टिकल्चर ट्रेन सुरु करण्यात आली मात्र या ट्रेनमध्ये कुठलही सातत्य दिसून येत नाही.ज्या शेतक-यांकडे पाण्याचा स्त्रोत चांगला होता त्यांना हे वर्ष चांगलं गेलं मात्र सध्याच्या दुष्काळी परिस्थीती पाहता नविन बागांवर मोठं संकट आहे.
द्राक्ष-यंदा पाण्याअभावी द्राक्षाच्या 3 लाख एकर जमिनीवर सावट आहे. काही ठिकाणी अजूनही पाण्याअभावी बागांची छाटणी सेतक-यांनी केली नाही. काही शेतक-यांनी आत्तपासूनच टँकरने पाणी द्यायला सुरुवात केली आहे एकुण साडेचार हजार कोटींहुन अधिरक गुंतवणूकीवर यामुळे परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शेतक-यांना कॅनलच्या माध्यमातून मिळणारं पाणी नियमीत मिळावं आणि त्यात कुठलंही राजकारणन आणता शेतक-यांचं नुकसान टळेल अशी मागणी शेतक-यांनी केलीय. तसेचअसून, पाऊस नसल्यामुळे डाउनी रोगाचा प्रादुर्भाव नसला तरी भूरीचा प्रादुर्भाव द्राक्ष बागेवर झालाय. यंदाचं वर्ष द्राक्ष उत्पादकांना चांगलं गेलं असून सध्या शेतक-यांनी छाटणीला सुरुवात केली आहे.तसेच नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना फळपीक योजनेअंतर्गत गारपीट विमा संरक्षण देण्यास राज्य सरकारनं मंजुरी दिलीय. लाखांच्यावर शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे दुष्काळाचं सावट असतांनाही शेतक-यांनी यंदा मोठ्या प्रमाणात डाळिंबाच्या लागवडीवर भर दिला. पाण्याचं थेंब आणि थेंबाचं नियोजन करुन शेतक-यांनी डाळिंबाचं व्यवस्थापन केलं. डाळिंबापासून मिळणार उत्पादनाने शेतक-यांना दिलास दिला असला तरी पाण्यअभावी शेतक-यांच्या उत्पादनात घट दिसून आली.
बळीराजाच्या आत्महत्या
बळीराजा अस म्हणून ज्याचा उदोऊदो करायचा प्रत्यक्षात त्या बळीराजाची अवस्था फार भयाण आहे.. शेतक-यांची आत्महत्येच्या घटनांनी 2012ही सुन्न झालय.. आत्महत्येवर केवळ पॅकेज नाही तर व्यवस्थेत प्राथमिक स्तरापासून मशागक करण्याची गरज निर्माण झालीय..
कर्जबाजारीपणाला कंटाळुन 1995 ते 2009 पर्यंत राज्यात जवळपास 47 हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्यात. दुर्दैवाने राज्यात यावर्षीही 840 शेतक-यांनहून अधिक आत्महत्या झाल्या. सरकारी नोंदीनुसार बीड जिल्हयात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत तर यंदा मराठवाड्यात आत्महत्येच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली. विशेष म्हणजे सरकारला अजूनही आत्महत्या रोखण्यात यश आलं नाही.वाढती महाघाई आणि शेतमालाला मिळणारा दर यात सरकारला समन्वय साधता येत नसल्यानं आत्महत्यांचं सत्र कायम आहे. सरकारसाठी ही घटना कलंकीत करणारी असून या राज्याला जडलेला हा रोग अजूनही सरकारला या रोगावर न निदान करता आलंय ना इलाज. शेतक-यांच्या आत्महत्या राज्याचं हे दुर्दैव असल्याचं वेळोवेळी स्पष्ट झालं असून सरकारला शेतक-यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढता येत नाहीच हेच याहीवर्षी स्पष्ट झालं.
दुग्ध व्यवसायात जास्त गुंतवणूक
शेती निगडीत व्यवसायांमध्ये यंदा शेतक-यांनी काहीसं चाचपडतच पाऊल टाकलं मात्र तरी ही प्रमाण कमीचं होत. प्रामुख्याने शेतक-यांनी दुग्ध व्यवसाय आणि पोल्ट्री उद्योगाताचं जास्त गुंतवणूक करणं पसंत केलं.
आज जवळपास ८० टक्केवर शेतक-यांना करार पोल्ट्रीचा आधार आहे. मात्र सध्या खाद्याचा खर्च प्रचंड वाढल्याने कंत्राटी पोल्ट्री उद्योगातील कंपन्यांनचे नफ्या- तोट्याचे गणित जुळत नाही त्यामुळे ग्रामीण आर्थिक संपन्नता आणणारे हे मॉडेल अडचणीत आलंय. त्यामुळे याचा फटका यंदा शेतक-यांनाही काही अंशी सोसावा लागलाय. वाढत्या महागाईमुळे शेतक-यांचंच नुकसान होत असून कंपन्यांनीही स्वत:ला झळ न सोसता शेतक-यांवरच भार टाकण्याचा प्रयत्न केलाय.
दुध उत्पादकांना योग्य दर मिळत नाही तर दुसरीकडे ग्राहकांनाही स्वस्त दुध मिळत नाही दुध संकलीत करणारेच मोठ्या प्रमाणात मलिदा खात आहेत असा आरोप शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. फॅटला 5 रुपये दर दिलाच पाहिजे यासाठी वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच संघर्ष सुरु झाला दरम्यान वाढती इंधन दरवाढ आणि महागाईमुळे शेतक-यांचा अजूनच नुकसान झालं.मध्यंतरी दुधाची दरवाढ मान्य केली मात्र दुध संघांनीचं निम्मी दरवाढ घशात घातली. वर्षाच्या सुरुवातीपासून ते वर्षअखेरपर्यंत राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी दुधाची आंदोलन झाली.यावेळी लिटरमागे ५ रुपये दर वाढवून मिळावा अशी मागणी शेतक-यांनी केली आहे. शेतक-यांना दुधाचं व्यवसाय परवडला नाही तर छोटे व्यवसायीक दुधाचा व्यवसाय बंद करतील परिणामी उत्पादन घटेल आणि दुधाची भेसळ वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल असं मतं वर्षाभरात तज्ञांनी व्यक्त केलंय.त्यामुळे वाढता उत्पादन खर्च आणि विक्री याचा ताळमेळ सरकारनं बांधण आवश्यक आहे.
वातावरणात होणा-या अचानक बदलामुळे शेतक-याची परिस्थीती दैन्य झालीय. काळ्या आईची यंदा तहान भागलीच नाही, त्यामुळे कांदा गेला,ऊस गेला,भाजीपालाही साधला नाही. गहु, ज्वारी, हरभ-याला तर काही भागात थंडी दिर्घकाळ टिकलीच नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या बदलामुळे शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होत असल्याचं वर्षभरात दिसून आलेत.
१. दुष्काळामुळे यंदा कांद्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. अनेक शेतक-यांना उत्पादन घेतांना अतीपाऊस आणि दुष्काळाच्या तडाख्यातूनहि जावं लागलं एवढं करुनही बाजारपेठेत त्यांना दर मिळालाच नाही.
२. सुरुवातीच्या पावसामुळे कपाशीच्या लागवडीत वाढ झाली मात्र वातावरणातील बदलामुळे किडी रोगाच्या प्रादुर्भाव बरोबरच लाल्यावर नियंत्रणात शेतक-यांचा वेळ आणि पैसा खर्च झाला मात्र एवढं करुनही पुन्हा पाऊसचं न झाल्यानं कपाशीच्या उत्पादनात घट झालीय.
३. पाऊस नसल्याने यंदा उसाच्या वाढीवर प्रतीकुल परिणाम झालाय. तसेच ब-याच मोठ्या क्षेत्रावर हुमणीचाही प्रादुर्भाव दिसुन आला. पावसाअभावी उसाच्या उत्पादनात आणि साखर रिक्वरीमध्ये मोठी घट दिसून येणार आहे.
४. द्राक्षावर यंदा कमी पावसामुळे मोठं संकट आलंय. पावसाअभावी शेतक-यांनी आत्ताचं टँकरने पाणी पुरवठा सुरु केला असून येत्या काळात शेतक-यांना भूरी रोगावर प्रतिबंधात्मक उपाय करावे लागतील.
५. आंब्य़ाला येणा-या मोहरावर शेतकरी लक्ष ठेवुन आहे मात्र थंडी मध्ये सातत्य नसल्याने आंब्यावरील मोहरावर परिणाम दिसून येणार असल्याने शेतक-यांना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.
६. संत्र्याचं यंदा २०० कोटीहुन अधिक नुकसान झालं. तसेच पाण्याअभावी मोसंबीच्या बहारावरही दुष्परिणाम दिसून आल्याने उत्पन्नात घट दिसून आली.
७. यंदा गहु, हरभरा या पिकांना योग्य त्या काळात थंडी शिवलीच नाही त्यामुळे पिकाच्या उत्पादनात घट येण्याची शक्यता आहे.
८. भाजीपाला पिकांमध्ये पाण्याअभावी मोठं नुकसान झाल्याने येत्या काळात लागवडीत घट दिसून येणार आहे.
९. वातावरणातील बदलत्या समिकरणांसाठी शेतक-यांनी बोरवेल आणि विहीर खोदण्याला प्राधन्य दिलं आहे.
बदलत्या वातावरणाला तोंड देण्यासाठी. नगर जिल्ह्यातील बाभळेश्वरच्या कृषी विज्ञान केंद्र आणि WOTR संस्थने यांत काम सुरु केले आहे. वातावरणातील बदलाचा अंदाज आणि त्याद्वारे मिळणारा शेतीपूरक सल्ला शेतक-यांना येत्या वर्षात कामी आल्याने परिसरातील ५००० हुन अधिक शेतक-यांनी समाधान व्यक्त केलंय.
सोयाबीन उत्पादकांना यंदा व्यापा-यांनी चांगलंच नाचवलं. हंगामात माल येण्याआधी शेतक-यांना अधिक दर दाखवून गाजर दाखवयंच आणि माल बाजारात आल्यावर निम्म्यावर भाव पाडायचे हि जूनी खेळी आजही खेळी जात आहे तसेच नवा LBT ही शेतक-यांच्या माती मारण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतोय.
ऑगस्ट मध्ये सोयाबीन शेतात काढणीच्या अवस्थेत असतांना सोय़ाबीनला 5200 रुपयांचा भाव बाजारपेठेत शेतक-यांना आकर्षीत करीत होता. मात्र सप्टेंबर मध्ये सोयाबीनचे दर थेट 2400 रुपयांवर घसरले. वर्षानुवर्ष बाजारपेठेतील ही पद्दत शेतक-यांना आज हि छळ सुरुच आहे. एवढंच नाही तर काही बाजारपेठेत शेतक-यांच्या मालाचं व्यापारी आणि आडत्यांनी लिलाव न केल्याने शेतक-यांना बाजार समितीतच मुक्काम करावा लागला. शेतक-यांच्या उत्पादनावर मोठा नफा कमावणा-या व्यापारी एवढ्यावरच थांबले नसून त्यांनी नवा LOCAL BODY TAX म्हणजे LBT शेतक-यांकडून वसूल करण्याचा घाट घालण्यात पुढे सरसावले आहेत. दुष्काळात जेमतेम उत्पादन मिळावलेल्या शेतक-याला मात्र आजही कर्मदरिद्री व्यवस्थेमुळे हे सर्व सहन कराव लागतेय.
सोयाबीनच्या खाली आलेल्या दरासाठी सरकार प्रयत्न करत नसल्याचं वेळोवेळी स्पष्ट झालंय. सरकारच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे मात्र शेतकरी जगण्यापेक्षा मरण पसंत करतोय.त्यामुळे सरकारनं आयात शुल्क आणि निर्यात बंदी यांचं समन्वय सरकराने साधावा.त्यासाठी सुर्य़फुल,सरकी, आणि मोहरीच्या तेलावरची निर्यातबंदी उठवून खाद्य तेलावरचं आयत शुल्क आणि पेंढीवरील आयात शुल्क वाढवण आवश्यक आहे.
सोयाबीनबरोबरच धानालाही यंदा दुष्काळाचा मोठा फटका बसला. धानामुळे शेतक-यांना फक्त 60 टक्के परतावा मिळत असल्याचं मत कोकण कृषी विद्यापिठाने व्यक्त केलंय. शेतक-याला जाचातून काढण्यासाठी 2345 रुपये हमी भाव शेतकरी संघटनांनी मागितला मात्र केंद्र सरकारनं तोंडाला पान पुसत फक्त 1250 रुपये सरकारने दिलेत. धान उत्पादकांना ३ हजार प्रतिक्विंटल दराची मागणी केली असून हा प्रश्न सोडण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे रवी देवांग, आमदार वामनराव चाटप,राम नवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे सरोज काशीकरसह अनेक मान्यवरांनी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली मात्र वेळ न मुख्यमंत्र्यांनी वेळ न दिल्याने शेतकरी भडकल्याने मग मात्र मुख्यमंत्र्यांनी वेळ देत त्यांचं म्हण ऐकुन घेतलं मात्र अजूनही शेतक-यांना याबाबत न्याय मिळाला नाही.
वर्षाच्या सुरुवातीलाच खसखस पिकाला अफूचं लेबल चिटकवून शेतक-यांची मोठ्या प्रमाणात धरपकड झाली.शेतक-यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटकही करण्यात आली मात्र शेतकरी संघटनेनी आवाज उठवताच हे वादळ शमलं मात्र वर्ष संपलं तरी अजूनही तपास सुरुच असल्याचं सांगण्यातं येतंय.
उसापासून, धान्यपासून अल्कोहल तयार केलं जाते, तांदळापासून बीअर बनवली जाते, द्राक्षापासून वाईन केली जाते मात्र कुठल्याच शेतक-याला दारुची शेती केली म्हणून गुन्हा नोंदवला जात नाही मात्र खसखस पीक घेतल्यामुळे बीड,सांगली, पुणे जिल्ह्यातील शेतक-यांवर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्यात आली. अफूची शेती असा शब्द प्रयोग करुन मोठ्या प्रमाणात शेतक-यांची धरपकड झाल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली. बीड जिल्ह्यात २०० एकरावरील लागवड उघडकीस आल्यानंतर गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या सांगलीतही अफूची शेती असल्याचं उघड झालं होतं.
खसखशीपासून थेट पैसे मिळत असल्याने शेतकरी या पिकाची लागवड आंतरपीक म्हणून करत असतो त्यामुळे या पिकाची नोंद सात बा-यावर करता येत नसल्याने शेतकरी दुषाकाळाच्या संकटात सापडण्याआधीच कायद्याच्या मोठ्या संकटात सापडला.
दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी या विषयी आवाज उठवताच धरपकड सत्र थांबवण्यात आलं आणि या संदर्भात चौकशीसाठी आग्रह धरला मात्र अजूनही तपास चालु असल्याचं सांगण्यात येतंय.
पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशी करुन शेतक-यांनी कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करावं अशीच मागणी शेतकरी वर्गातून होतेय. तसेच यापुढे शेतक-यांच्या मालाला एकतर भाव द्यावा ज्यामुळे खसखस पिकवण्याची वेळी शेतक-यांवर येणार नाही किंवा लवकरात लवकर खसखस पिकाचं विक्री तंत्र सरकारनं हाताशी घेउन शेतक-यांना योग्य तो भाव द्यावा आणि पर्यायी पीकाचा मार्ग मोकळा करुन द्यावा अशीच शेतकरी वर्गातून मागणी होतेय.
First Published: Monday, December 24, 2012, 23:11
