दुष्काळाचं राजकारण

www.24taas.com, मुंबई
 
महाराष्ट्रदेशी सध्या जेवढ्या उन्हाचा तडाखा जाणवतोय त्याच्या कैकपटीनं दुष्काळाच्या झळांनी दुष्काळग्रस्त हैराण झालाय.. अस्मानी संकट कमी होत म्हणून की काय, लाल फितीत अडकलेल्या सुल्तानी दिरंगाईचे संकट आज दुष्काळग्रस्तांच्या जीवावर उठलय.. दुष्काळासाठी पॅकेज जाहिर होतं.. पण मंत्रालयातून निघालेलं ते पॅकेज  आपल्या  हाती कधी पोहोचणार हा प्रश्न दुष्काळग्रस्ताचा प्रश्न मात्र निरुत्तरच असतो..
 
राज्यातल्या 15 जिल्ह्यात दुष्काळाचं सावट पसरलंय....पिण्य़ाच्या पाण्यासाठी मैलोनं मैल पायपीट करावी लागतेय..दुष्काळाने लहानमोठ्यातला फरक पुरता पुसुन टाकलाय...घरातली लहानथोर, बाया-बापडे अशा सगळ्यांनाच  हंडाभर पाण्यासाठी उन्हाच्या झळा सोसव्या लागत आहेत....पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनल्यामुळे  जनवारांची अवस्था तर माणसांपेक्षाही  बिकट बनली आहे...पोटच्या लेकरांप्रमाणे वाढवलेली   जनावरं जगवायची कशी असा यक्षप्रश्न  शेतक-यांसमोर  उभा ठाकला आहे.. जनावरांसाठी पाणी आणि चा-याचा प्रश्न गंभीर बनल्यामुळे जनता हवालदिल झाली आहे...  देशात अग्रेसर राज्य म्हणवून घेणा-या  महाराष्ट्राचं हे आजचं भीषण वास्तव आहे...महाराष्ट्राची स्थापना होवून आज 52 वर्ष उलटली तरी ग्रामिण भागातील माय-बहिणींच्या डोक्यावरचा हंडा आजूनही खाली उतरला नाही.
 
ज्या राज्यकरत्यांनी इथली सत्ताभोगली त्यांना या परिस्थितीची जबाबदारी झटका येणार नाही...कारण दरवर्षी राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते..हा आजवरचा अनुभव आहे...मात्र  त्यावर टँकर आणि चारा छावणी अशी  तात्पुर्ती  मलमपट्टी केली जाते...पण कायमस्वरुपी उपाय़ योजना करण्यासाठी कोणत्याच राजकारण्याने  रस घेतला नाही...दुष्काळ प़डली की पॅकेज जाहिर केलं जातं ...त्यातली थोडीबहूत मदत झिरपून दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पोहचते पुन्हा पुढच्या वर्षी तिच परिस्थिती निर्माण होते...
 
त्यामुळेच राज्यातल्या काही भागातील जनतेला वर्षानुवर्ष दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागत आहेत....आज अहमदनगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक, पुणे, धुळे,नंदूरबार, लातूर,उस्मानाबाद, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती,बुडलडाणा या 15 जिल्ह्यातील  जनता  दुष्काळाने होरपळत आहे...त्यांचे डोळे सरकारच्या मदतीकडं लागले...खरं तर सरकारने उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच उपाय योजना करायला हवी होती...पण नेहमीप्रमाणेच यंदाही सरकारला उशिरानेच जाग आली...राज्य सरकारने दुष्काळ पीडित 15 जिल्ह्यांसाठी 150 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहिर केलीय..पण त्यातली किती मदत दुष्काळ पीडितांपर्यंत पोहोचणार हाच खरा प्रश्न आहे..
 
राज्यात दुष्काळाचं संकट उभं राहिलं असतांना दुष्काळ निवारणाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे...हंडाभर पाण्यासाठी मायभगिनी  मौलोनमैल पायपीट करत असतांना  उत्तर देणारे सत्ताधारी, राज्यपालांकड बोट दाखवून हात झटकण्याचा प्रयत्न करतायत..
 
राज्यातल्या 15 जिल्ह्यमधील  6201 गावात सरकारने टंचाई  जाहीर केलीय....राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी पॅकेजची घोषणा केलीय.. ती मदत पोहचणार कधी असा प्रश्न दुष्काळग्रस्तांना पडला असतांना राजकीय पुढा-यांनी मात्र दुष्काळाचं  राजकारण सुरु केलय...आज सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष यांच्यात दुष्काळावरुन कलगितुरा रंगलाय..दुष्काळावर उपाय योजना केल्या जात असल्याचं सत्ताधा-यांकडून सांगितलं जातंय तर दुष्काळावर सरकार काहीच करत नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे..एव्हडचं नव्हेतर तसेच काँग्रेस आघाडीतही त्यावरुन धुसफूस असल्याचं उघड झालं...गेल्या महिन्यात  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी साता-यातील दुष्काळी भागाचा दौरा केला..तसेच दुष्काळी कामांवरच्या मजुरांसोबत  जेवणही केलं...त्यावर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी खोचक प्रतिक्रिया दिली  होती...खर्डा भाकर खाऊन दुष्काळी भागाचे प्रश्न सुटत नाही असं विधान करुन पवारांनी कानपिचक्या दिल्या होत्या...दुष्काळाच्या मुद्यावर शरद पवारांनी राज्य़पालांवरही टीकास्त्र सोडलं होतं..
 
दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्यपाल गंभीर नसल्याची टीका शरद पवारांनी एक सोडून दोन वेळा केली...तसेच मुख्यमंत्र्यांना चिमटा काढला... पण त्यांनी यामुद्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांना मात्र सल्ला देण्याचं टाळलं...राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अर्धे वाटेकरी आहे..त्यामुळे राज्यातील दुष्काळ निवारणाची जबाबदारी त्यांना टाळता येणार नाही...तसेच काँग्रेसही हात झटकू शकत नाही...काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधींनी गेल्या महिन्यात सातारा जिल्ह्याचा दौरा केला...जासी, बिजवडी,पांगारी ही तीन गावं अवघ्या  अडीच तासात पायाखालून घातली..मुख्यमंत्री त्यांच्या सोबत होते...दुष्काळग्रस्तांनी आपली ग-हाणी राहुलबाबांसमोर मांडली पण त्यांच्या हाती काही लागलं नाही...
 
खरंतर राहुल गांधींच्या दौ-यामुळे तातडीने मदत मिळेल अशी दुष्काळग्रस्तांन आशा होती...पण त्यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला... त्यांना मिळाली ती केवळ कोरडी आश्वासनं..राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असतांना मात्र राज्य सरकार टंचाई आणि दुष्काळ यातला फरक स्पष्ट  करण्यात धन्यता मानत होतं..राज्यात दुष्काळ नसून टंचाई निर्माण झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येतोय..पण त्याच वेळी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्याचा आकडा  9 वरुन 15 वर   जाऊ पोहोचला....दुष्काळाचे चटके सहन करण्यापलिकडचे आहेत ...गेल्या महिना दिड महिन्यापासून  ही परिस्थिती असतांना राज्य सरकारला आता कुठं जाग आलीय...आणि विरोधकांनाही कंठ फुटलाय...

आज  राज्यातील जवळपास निम्मं क्षेत्र हे दुष्काळाच्या झळांनी कपून गेलंय....राज्यातील सत्ताधारी पक्ष दुष्काळावर गंभीर नसल्याची टीका विरोधकांकडून केली जातेय...गेल्या दोन महिन्यात राज्य सरकारकडून दुष्काळाच्या प्रश्नावर जी पावलं उचलली जात आहे ते पहाता  विरोधकांच्या आरोपात  तथ्य असल्याचं कोणाच्याही लक्षात येईल...ग्रामिण भागातील जनता दुष्काळाने हैरान झाली असतांना आता कुठं मंत्र्यांच्या दौ-यांना सुरुवात झालीय..दुष्काळ पर्यटनाचं जणू पेवच आता फुटलं आहे..मोठा फौज फाटा घेऊन दौरा केला जातो.. मात्र त्याचा दुष्काळ पीडितांना  फायदा होत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे...खरंतर सरकारला धारेवर धरुन एखादा प्रश्न  तातडीने सोडविण्याची जबाबदारी ही राज्यातील विरोधीपक्षावर असते..पण राज्यात दुष्काळाने काहूर माजवंल असतांना विरोधीपक्ष केवळ सरकारवर आरोप करण्यातच मग्न आहे..  सत्ताधा-यांविरोधात जनमत  तयार करण्यास दुष्काळ कारणीभूत ठरेल या दृष्टीनेही  दुष्काळाकडं बघीतलं जातंय....काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधींनी दुष्काळी भागाचा दौरा केल्यनंतर विधानपरिषदेतील विरोधीपक्ष नेते विनोद तावडे यांनीही सांगलीतील दुष्काळी भागाला भेट दिली...काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या समर्थकांना दुष्काळी कामांची कंत्राटं दिल्याचा आरोप तावडेंनी केला होता..
 
भाजपने सुरु केल्यानंतर शिवसेना तरी मागे कशी राहणार कॉंग्रेसप्रमाणेत  शिवसेनेचे  युवराज आदित्य ठाकरेंनी ठाण्यातील  दुष्काळी भागाचा दौरा केला...तसेच दुष्काळग्रस्तांना   टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येणार असल्याचं जाहिर केलं..राज्यात दुष्काळी परिस्थीती असताना हतबल झालेल्या  एका यवतमाळच्या शेतक-यानं आत्महत्या केली..या घटेमुळे  शिवसेना कार्याध्यक्ष यांनी यवतमाळचा दौरा केला आणि  आघाडी सरकारला खाली खेचा असं  आवाहन केलं...
 
कोणतंही नैसर्गिक संकट आलं तरी राजकीय पुढा-यांना राजकारण काही सुटत नाही...राज्यात दुष्काळचा वणवा पेटला असतांना त्यावर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे.. मात्र सरकार कारवाई करण्यास मागेपुढे पहात असले तर सरकारला पावलं उचलण्यास भाग पाडण्याची  विरोधी पक्षांची आहे....पण आज केवळ आरोप प्रत्यारोप करण्यात विरोधीपक्ष धन्यता मानत आहे...
 
 मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही दुष्काळग्रस्तांना पाणी आणि चा-याची मदत करण्याचा आदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना दिलाय....पण खरं तर राज्य सरकारने वेळीच पावलं उचलली असती तर दुष्काळगस्तांवर ही वेळ आली नसती...कारण काही तालुक्यात अतिरिक्त पाऊस  होवूनही तिथली जनता तहानलेलीच आहे..महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'एकला चालो रे' चा नार देणा-या राज ठाकरेंनी बुधवारी आपल्या कार्यकर्त्यांना अशा शब्दात आदेश दिला...दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचा आदेश देतांनाच   सत्ताधारी पक्ष तसेच राहुल गांधींवर टीकास्त्र सोडण्यास ते विसरले नाहीत...

दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची आहे...मात्र विरोधकांनी बघ्याची भूमिका घेतलीय.. .काही राजकीय पक्षांनी आता दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेतलाय...पण ती मदत तुटपूंजी ठरणार आहे... खरं तर राज्य सरकारने आपल्या यंत्रणेमार्फत दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्याची गरज आहे...पण तसं काही होतांना दिसत नाही...उन्हाळा आणि टंचाई हे दरवर्षीचं सूत्र बनल्यामुळं त्यावर कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे.. राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती पहाता गेल्यावर्षी रायगड, सिंधुदूर्ग आणि सातारा या जिल्ह्यात  अतिरिक्त  म्हणजे सरासरीच्या 120 टक्के पाऊस पडला होता...मात्र तरीही साता-यात दुष्काळची तिव्रता आधिक आहे....उस्मानाबादमध्ये सरासरीच्या 80 टक्के पाऊस झाला होता..तर 355 तालुक्यांपैकी 13 तालुक्यात सरासरीपेक्षा अतिरिक्त पाऊस पडलाय...59 तालुक्यात सरासरी इतका पाऊस पडला होता तर 28 तालुक्यात अपुरा पाऊस पडला होता...राज्यात  पाऊसाची ही परिस्थिती असतांनाही दुष्काळाने कहर केला आहे.
 
महाराष्ट्रातील  आजवर पडलेल्या दुष्काळावर नजर टाकल्यास 1896 - 1897 या वर्षी भीषण दुष्काळ पडल्याची नोंद आहे...त्यावेळी अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा झाला होता..1905-1906 या वर्षी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी रेल्वेनं धान्य आणलं होतं...1940 ते 1943 या वर्षात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला होता..त्याकाळात दुष्काळग्रस्तांना धान्याचं वाटप करण्यात आलं होतं..तसेच बेकार भत्ताही देण्यात आला होता...1972मध्ये प्रचंड दुष्काळ पडला होता..अलीकडच्या काळातील तो सर्वात मोठा दुष्काळ मानला जातोय..अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा झाला होता..त्यामुळे मिळेल ते अन्न खावून लोकांनी दिवस काढले...त्यावेळी सव्वा लाख लोकांना दुष्काळी कामांवर जाण्यावाचून दुसरा पर्याय उरला नव्हता...गेल्या दशकात 2002 ते 2004 या वर्षात पाण्याच्या टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला होता.. पाण्यासाठी टँकर सुरु करावे लागले होते..तसेच 178 चारा छावण्या उभारण्यात आल्या होत्य़ा...त्यामध्ये एक लाख 87 हजार जनावरांना चारा उपलब्ध करुन देण्यात आला होता..आता पुन्हा एकदा तेच संकट राज्यातल्या 15 जिल्ह्यावर कोसळलंय...त्यावर सरकार केवळ वरवरची मलमपट्टी करुन वेळ मारुन नेणार  की कायम स्वरुपी  उपाय योजना करण्यासाठी पावलं उचलणार हाच खरा प्रश्न आहे..