अण्णांचे उपोषण, मैदान भाड्यात सूट नाही

झी २४ तास वेब टीम, मुंबई
 
एमएमआरडीए मैदानाच्या भाड्यात सूट देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला सांगू शकत नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. इंडिया अगेनस्ट करप्शनशी संलग्न असलेल्या जागृती नागरिक मंचाने बांद्रा कुर्ला संकुलातील एमएमआरडीए मैदान मोफत किंवा सवलतीच्या दराने मिळावं अशी याचिका दाखल केली होती. यासंबंधी निर्णय दिल्यास तो संसदेच्या कामात हस्तक्षपे ठरेल असं उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.
 
संसदेत लोकपाल विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना यात राष्ट्र हिताचा काय संबंध आहे. देशात लोकशाही व्यवस्था आणि लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आहे. तुमचे आंदोलन संसदेच्या कामात ढवळाढवळ करत नाही का? असा सवालच न्यायालयाने विचारला. संसदेत लोकांचे प्रतिनिधी विधेयकावर चर्चा करुन निर्णय करतील.
 
खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारकडे अण्णांच्या २७ डिसेंबर रोजी उपोषणाच्या वेळेस अधिक जागेची उपलब्धतेसाठी आझाद मैदानाची गेट उघडता येतील का अशी विचारणा केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकीलाने न्यायालयाला दिल्लीतील रामलीला मैदानात उपोषणासाठी परवानगी मिळाली असल्याचं सांगितल्यावर न्यायालयाने तुम्ही तिथेच उपोषण का करत नाही असा प्रतिप्रश्न केला.
 
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आझाद मैदान मोफत मिळत असलं तरी जागा अपुरी असल्याने तिचा उपयोग नसल्याचं न्यायालयालसा सांगितलं. त्यावर न्यायालायनाने सरकारी वकीलांना मुख्यमंत्री किंवा इतर सरकारी अधिकाऱ्यांकडे मैदानवर असलेली गेटस अधिक जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उघडता येतील अशी विचारणा करण्यास सांगितलं. तसेच न्यायालयाला तीन वाजेपर्यंत माहिती देण्यास सांगितलं त्यानंतर निकाल देण्यात येईल असं स्पष्ट केलं.
 







एमएमआरडीएच्या वकिलांनी याचिकाकर्ते नोंदणीकृत संस्था नसल्याचं सांगत त्यामुळेच त्यांचा सामाजिक संस्था वर्गवारीत करता येणार नाही आणि सवलतही देता येणार नाही असं न्यायालयाला सांगितलं. एमएमआरडीएच्या मैदानासाठी आठ लाख रुपयांची अनामत रक्कम आणि ११ लाख रुपये भाड्याचा भरणा याचिककर्त्यांना करावा लागणार आहे.
 
सामाजिक संस्थांसाठी नोंदणी असती तर याचिकाकर्त्यांना सहा लाख रुपये भरावे लागले असते. टीम अण्णांनी नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेंच्या नावाने परत विनंती केल्यास परवानगी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने एमएमआरडीएवर सोपवला आहे.