Last Updated: Friday, February 7, 2014, 11:43
www.24taas.com, झी मीडिया, पुणेकुठलाही प्रश्न पेटवायचा ठरला की रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करायचं... आंदोलन किती भडकलंय हे दाखवायला जाळपोळ करायची... आणि त्यासाठी पेटंट म्हणजे टायर जाळायचे... पण आता हे टायर जाळणं चांगलंच महागात पडणार आहे... तब्बल २५ कोटींपर्यंत दंड होणार आहे. त्यामुळं राजकीय नेत्यांनाही ही टायर जाळणारी आंदोलनं बरीच महागात पडणार आहेत.
आंदोलन ऊस दारासाठी असो किंवा टोल विरोधात. रस्त्यांवर टायर जळताना हमखास दिसतात. आंदोलनाची तीव्रता दिसावी, हा आंदोलकांचा त्यामागचा हेतू.... पण आता कुठल्याही आंदोलनादरम्यान टायर जाळल्यास, तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर तब्बल दहा कोटींचा दंडही होऊ शकतो. टायर जाळण्याचा गुन्हा परत केलात तर दंडाची रक्कम २५ कोटींपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळं यापुढं आंदोलनादरम्यान टायर जाळल्यास, फक्त कार्यकर्त्यांनाच नाही तर, त्यांच्या नेत्यांनाही ते चांगलंच महागात पडू शकतं.
`ट्रायब्युनल`नं हा निर्णय दिला होता. यापूर्वी त्यांनी वाळू माफियांनाही दणका दिलाय. वाळू माफियांना लगाम घालण्याचे आदेश `ट्रायब्युनल`नं दिले आहेत. पुण्यातल्या ग्रीन `ट्रायब्युनल`चं कार्यक्षेत्र फक्त महाराष्ट्रापुरतंच मर्यादित नाही तर, गोवा, गुजरात आणि दिव - दमण या संपूर्ण परिसरासाठी `ट्रायब्युनल` काम करतं. `ट्रायब्युनल`च्या या नव्या निर्णयांमुळं राजकीय पक्ष, संघटना आणि वाळू माफियांचं धाबं दणाणलं असलं तरी सामान्य माणसाला मात्र नक्कीच दिलासा मिळालाय.
पाहा व्हिडिओ •
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.•
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
First Published: Friday, February 7, 2014, 11:43
