Last Updated: Saturday, January 11, 2014, 08:55
गरीब शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकारनं मंजूर केलेल्या कायद्याला अखेर राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. २०१० मध्ये राज्य विधिमंडळाने हा कायदा संमत करून मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला होता. मात्र केंद्र सरकारने त्यात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्या सुधारणा करून पुन्हा सुधारित कायदा केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. आज राष्ट्रपतींनी सावकारी विरोधी कायद्याच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करून त्याला मंजुरी दिली.
