Last Updated: Wednesday, April 25, 2012, 18:58
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा विधेयक 2011 रद्द करावा यासाठी आज कामगार संघटनांनी राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण हे विधेयक पूर्णत: बेकायदेशीर भारतीय घटनेच्या विरोधी आणि औद्योगिक कल कायदा 1947 चा भंग करणारं आहेत.
