केजरीवालांच्या निवडणूक लढवण्यावर येणार बंदी?

Last Updated: Thursday, March 6, 2014, 11:04

अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या तीन नेत्यांवर निवडणूक आयोगाची टांगती तलवार आहे. निवडणुकीत अधिक खर्च केल्याची तक्रार दिल्ली निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आली होती. आयोगाच्या तीन सदस्यीय समितीनं आपल्या रिपोर्टमध्ये याबाबत खुलासा केलाय.

अजित पवारांनी दिला `देवगिरी` बंगल्याचा डागडुजी खर्च

Last Updated: Friday, December 27, 2013, 15:23

सरकारी निवासस्थानाच्या डागडुजीचा खर्च सरकारी तिजोरीवर न टाकता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत: केलाय. सरकारी तिजोरीवर खर्चाचा भार न टाकता स्वत: खर्च करणारे अजित पवार राज्य मंत्रिमंडळातले एकमेव मंत्री ठरलेत.

गोपीनाथ मुंडे यांना निवडणूक आयोगाचा दिलासा

गोपीनाथ मुंडे यांना निवडणूक आयोगाचा दिलासा

Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 15:00

भाजपचे नेते आणि खासदार गोपीनाथ मुंडे यांना निवडणूक आयोगाचा दिलासा मिळाला आहे. मुंडेनी केलेल्या वक्तव्यानंतर असे विधान करण्याबाबत खबरदारी घ्या, असे बजावले. मुंडेने केलेला खुलासा ग्राह्यधरून निवडणूक आयोगाने मुंडे यांना बजावून कारावाईतून सुटका केली.

जनतेच्या पैशांचा चुराडा, मंत्र्यांनी विमानवर उडविले ६ कोटी

जनतेच्या पैशांचा चुराडा, मंत्र्यांनी विमानवर उडविले ६ कोटी

Last Updated: Saturday, October 19, 2013, 15:20

महागाई आणि करांच्या ओझ्यामुळे सामान्य जनता दबली असताना जनतेचा पैसा मात्र मंत्र्यांकडून बेपर्वाईने खर्च केला जात आहे. आपल्या आरामदायक प्रवासासाठी मंत्र्यांनी तीन वर्षांत तब्बल कोट्यवधी रुपये केवळ विमान प्रवासावर उडवले आहेत. याचा आकडा तीन वर्षांत ६ कोटी २८ लाखावर गेलाय.

लग्नात उधळपट्टी केली तर तीन वर्षांचा कारावास!

Last Updated: Friday, August 9, 2013, 09:21

तुम्ही लग्न करत आहात. तर सावधान! कारण लग्नातला थाटमाट आता महागात पडू शकतो. लग्नात पैशाची उधळपट्टी केली तर किमान तीन वर्षांची कारावासी शिक्षा भोगावी लागेल. तशी नव्याने येणाऱ्या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येऊन त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

पुण्याच्या निवडणुकीत आयोगाचीच उधळपट्टी

Last Updated: Thursday, February 23, 2012, 20:57

पुणे महापालिका निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आतापर्यंत साडे सहा कोटींचा खर्च आला आहे. निवडणूक आयोग स्वतः निवडणुकीसाठी इतका खर्च करत असताना उमेदवाराला मात्र चार लाखांच्या खर्चाचंच बंधन होतं.