Last Updated: Thursday, May 17, 2012, 08:56
गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णय केंद्र सरकारनं घेतल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळानंही या निर्णयाला मंजूर दिलीय. परंतु खासगी शाळांचा या निर्णयाला असलेला विरोध लक्षात घेऊन प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १० हजार २१७ रुपये खासगी शाळांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळं खासगी शाळांपुढं राज्य सरकार झुकल्याचं चित्र दिसत आहे.
