‘मनरेगा’द्वारं आता मिळणार फोन आणि इंटरनेट

‘मनरेगा’द्वारं आता मिळणार फोन आणि इंटरनेट

Last Updated: Monday, September 30, 2013, 14:11

२०१४ लोकसभा निवडणुकीच्या प्रार्श्वभूमिवर सरकार नवनवीन योजना जाहीर करतंय. आता एक नवी योजना सरकारनं जाहीर केलीय. ती म्हणजे आता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) देशातल्या अडीच कोटी लोकांना मोबाईल आणि इंटरनेट सरकार देणार आहे.

ग्रामीण भागातही ‘ऑनलाईन शॉपिंग’ची क्रेझ!

Last Updated: Tuesday, September 3, 2013, 15:52

राज्यात सध्या ग्रामीण महाराष्ट्रात ऑनलाईन शॉपिगची क्रेझ वाढतेय. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुका यात अग्रेसर असून जळगाव जिल्ह्यातही क्रेझ वाढताना दिसून आलीय.

`दिवसाला २७ रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही`

Last Updated: Wednesday, July 24, 2013, 17:02

प्रत्येक व्यक्तीचा एका दिवसाचा खर्च लक्षात घेता देशातल्या गरिबांची संख्या २०११-१२ मध्ये कमी झाल्याचं सांगण्यात येतंय.

राज ठाकरेंचा फुसका बार; इंजिन धावलंच नाही

Last Updated: Thursday, October 18, 2012, 14:29

राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई, पुणे, नाशिक या त्रिकोणातल्या शहरी भागांपुरतीच मर्यादित असल्याचं नांदेड महापालिका निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट होतंय. राज ठाकरे आणि मनसे नेत्यांनी ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष केल्यानं पुढच्या निवडणुकांतही मनसेच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो, हे वास्तवही नेत्यांना कळू लागलंय.

ठाणे ग्रामीण भागात पाण्यासाठी दाही दिशा

Last Updated: Wednesday, April 11, 2012, 10:09

मुंबईला अगदी लागून असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातही पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ आली आहे. धरणांचा तालुका अशी ओळख असलेल्या शहापूर तालुका पाण्यावाचून मात्र तहानलाय. एप्रिलमध्येच ही वणवण सुरु झाल्यानं आता मेमध्ये काय होणार, असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे.

गरिबीची क्रूर थट्टा, २८ रु. जगायला पुरतात!

Last Updated: Tuesday, March 20, 2012, 16:08

नियोजन आयोगाच्या श्रीमंतीच्या व्याख्येवरून पुन्हा वाद होण्याची चिन्हे आहेत. रोज 28 रुपये खर्च करण्याची क्षमता असलेली व्यक्ती गरीब नसल्याचं नियोजन आयोगाच्या नव्या व्याख्येमध्ये स्पष्ट करण्यात आलंय.

दारिद्रयाचा टक्का घटला, चिंता कायम

Last Updated: Monday, March 19, 2012, 17:47

गेल्या पाच वर्षात दारिद्र्याच्या टक्केवारीत ७.३ टक्क्यांची घट झाली असून ते देशातील एकूण लोकसंख्येच्या २९.८ टक्के पर्यंत खाली आल्याचं नियोजन आयोगाने म्हटलं आहे. नियोजन आयोगाने जारी केलेल्या अंदाजानुसार २००४-०५ ते २००९-१० या कालावधीत ग्रामीण भागातील दारिद्र्याच्या प्रमाणात शहरी भागाच्या तुलनेत अधिक वेगाने घट झाली.