Last Updated: Saturday, July 6, 2013, 13:57
गरिबांना कमी दराने धान्य मिळावे यासाठी केंद्रातील युपीए सरकारने खाद्य सुरक्षा विधेयक आणलेय. मात्र, या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला. लोकसभेत या विधेयकावर म्हणावी तशी चर्चा झालेली नाही. हे विधेयक लोकहिताचे नसल्याचे सांगून विरोधकांनी ते मागे घेण्याची मागणी केली. मात्र, केंद्रातील सरकारने अध्यादेश काढून विधेयक मांडले. या विधेयकावर आता राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याने त्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
