Last Updated: Tuesday, April 1, 2014, 21:14
वित्त मंत्रालय ने आयकर छूट सीमा को बढाकर तीन लाख रुपए करने तथा अन्य स्लैब को समायोजित करने के स्थायी संसदीय समिति के सुझाव को खारिज कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि इससे सरकारी खजाने को 60,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा।
