Last Updated: Wednesday, May 15, 2013, 21:50
आम आदमी पार्टी ने उस ‘जल्दबाजी’ पर सवाल उठाया जिसमें कपिल सिब्बल द्वारा कानून मंत्री पद का प्रभार लेने के महज एक दिन के भीतर कानून मंत्रालय ने वोडाफोन के साथ 11,000 करोड़ रुपए के कर विवाद को अदालत के बाहर ही निपटाने की इजाजत दे दी।