अश्‍वनी कुमार - Latest News on अश्‍वनी कुमार | Read Breaking News in Hindi on zeenews.com

आरोपों पर इस्‍तीफा मांगना गलत परंपरा: कमलनाथ

Last Updated: Monday, May 6, 2013, 16:25

रेल रिश्वत मामले में विपक्ष के प्रहारों का सामना कर रहे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का बचाव करते हुए संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने उनके इस्तीफे की मांग को अस्वीकार करते हुए सोमवार को कहा कि ‘आरापों पर त्यागपत्र’ मांगना एक गलत परंपरा है।

कोयला ब्लॉक आवंटन पर रिपोर्ट में कानून मंत्री ने किए बदलाव: CBI

Last Updated: Tuesday, May 7, 2013, 00:17

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया कि कोयला ब्लॉक आवंटन पर सौंपी गई उसकी रिपोर्ट के मसौदे में कानून मंत्री के कहने पर बदलाव किया गया था।

कोयला घोटाला: सीबीआई के हलफनामे से तय होगी अश्‍वनी कुमार की किस्‍मत!

Last Updated: Monday, May 6, 2013, 09:30

केंद्रीय कानून मंत्री अश्‍वनी कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि कोयला ब्‍लॉक आवंटन मामले में अनियमितता को लेकर सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे के बाद अश्‍वनी कुमार की किस्‍मत की फैसला होगा।

कांग्रेस कोर ग्रुप का फैसला: बंसल और अश्विनी नहीं देंगे इस्तीफा

Last Updated: Sunday, May 5, 2013, 22:25

रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्वनी कुमार के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को कांग्रेस ने आज खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल दोनों मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे।

बंसल और अश्विनी दोनों मंत्री इस्तीफा दें : भाजपा

Last Updated: Sunday, May 5, 2013, 20:11

भाजपा ने रविवार को कहा कि वह केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल के इस्तीफे पर जोर देती रहेगी। पार्टी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे पर भी अड़ी हुई है।

अश्वनी ने रिपोर्ट में बदलाव का प्रस्ताव दिया था!

Last Updated: Saturday, May 4, 2013, 23:39

सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को इस बात से अवगत करा सकती है कि कानून मंत्री अश्वनी कुमार और अटार्नी जनरल जीएम वाहनवती ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित उसकी स्थिति रिपोर्ट में बदलावों का प्रस्ताव दिया था।

मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है : कानून मंत्री

Last Updated: Wednesday, May 1, 2013, 21:49

कोयला घोटाला मुद्दे पर सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट को लेकर कानून मंत्री अश्विनी कुमार और सरकार का किस तरह बचाव किया जाए, इसे लेकर यहां आयोजित कांग्रेस की एक बैठक में कानून मंत्री के सामने कुछ तीखे सवाल रखे गए।

कानून मंत्री के इस्तीफे का प्रश्न ही नहीं उठता: कमलनाथ

Last Updated: Friday, April 26, 2013, 18:02

संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि कानून मंत्री अश्वनी कुमार के इस्तीफे का प्रश्न ही नहीं उठता। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख पेश करने से पहले कानून मंत्री से साझा किए जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वामदलों ने कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी।

कानून मंत्री ने कहा, 'मैंने कुछ भी गलत नहीं किया`

Last Updated: Friday, April 26, 2013, 15:52

कोयला घोटाले की सीबीआई में दखल को लेकर विपक्षी पार्टियों का वार झेल रहे कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने आज कहा कि उन्होंने ‘कुछ भी गलत नहीं किया’।

CBI जांच में हस्तक्षेप के आरोप गलत: खुर्शीद

Last Updated: Monday, April 15, 2013, 15:20

विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कथित कोयला ब्लाक आबंटन घोटाले से सम्बन्धित सीबीआई जांच में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा कानून मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है।

कोल घोटाला: CBI की स्थिति रिपोर्ट में सरकार का दखल? BJP ने मांगी SIT जांच

Last Updated: Saturday, April 13, 2013, 22:00

केंद्र की संप्रग सरकार को `कपटी` करार देते हुए भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाने के लिए सरकार सीबीआई पर दबाव डाल रही है। पार्टी ने कोल ब्लॉक आवंटन की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने की मांग की।

वर्मा समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन को तरजीह : सरकार

Last Updated: Wednesday, January 23, 2013, 20:21

केंद्रीय कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने कहा कि सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने को शीर्ष प्राथमिकता देगी।

रिटेल में एफडीआई राजनीतिक सहमति के बाद: अश्वनी

Last Updated: Tuesday, July 24, 2012, 18:14

योजना राज्यमंत्री अश्वनी कुमार ने आज यहां कहा कि बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी देने के बारे में सरकार राजनीतिक सहमति बनने के बाद ही कोई फैसला करेगी।