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जाकिया जाफरी की अर्जी पर सुनवाई फिर होगी शुरू

Last Updated: Thursday, May 16, 2013, 08:51

गुजरात दंगों पर विशेष जांच दल की मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई तीन जून से फिर शुरू होगी।

SIT रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया ने दायर की अर्जी

Last Updated: Monday, April 15, 2013, 18:31

दिवंगत पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने सोमवार को यहां की एक अदालत में एसआईटी की उस रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट दी गई थी।

गुलबर्ग सोसायटी केस के दस्तावेज जाकिया को दें: सुप्रीम कोर्ट

Last Updated: Thursday, February 7, 2013, 20:11

सुप्रीम कोर्ट से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका लगा है।

जाकिया जाफरी SIT रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकती: कोर्ट

Last Updated: Tuesday, November 27, 2012, 22:02

अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने आज कहा कि गुजरात दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने ‘समय निकल जाने के चलते’ विशेष जांच दल (एसआईटी) के खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार खो दिया है।

गुलबर्ग सोसायटी: एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी

Last Updated: Wednesday, June 27, 2012, 22:05

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मंगलवार को वर्ष 2002 के गुलबर्ग सोसायटी मामले की सुनवाई कर रही एक निचली अदालत में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी।

'दंगा रोकने को मोदी ने किए थे उपाय'

Last Updated: Thursday, May 10, 2012, 18:18

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों पर लगाम कसने के लिए हरसंभव कदम उठाए थे।

'SIT रिपोर्ट में अहम दस्तावेज गायब'

Last Updated: Thursday, May 10, 2012, 10:48

गुलबर्ग सोसायटी दंगा पीड़ित जाकिया जाफरी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

'गुजरात दंगों में मोदी पर चलाया जा सकता केस'

Last Updated: Monday, May 7, 2012, 10:37

एसआईटी की क्लीनचिट के उलट सुप्रीम कोर्ट की ओर से अदालत की सहायता के लिए नियुक्त सहायक वकील ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर 2002 के गोधरा बाद के दंगों में ‘विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए’ भादंसं की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।