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बिहार: बाथे नरसंहार मामले में सभी 26 अभियुक्त बरी

बिहार: बाथे नरसंहार मामले में सभी 26 अभियुक्त बरी

Last Updated: Wednesday, October 9, 2013, 20:03

बिहार के जहानाबाद जिला के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 दलितों के नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए गए सभी 26 अभियुक्तों को पटना उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बुधवार को बरी कर दिया।

पटना के बेउर जेल से पप्पू यादव रिहा

Last Updated: Tuesday, May 21, 2013, 15:17

पटना उच्च न्यायालय द्वारा चार दिन पूर्व, मर्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता और विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में बरी कर दिए जाने के बाद पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना के आदर्श बेउर जेल से मंगलवार को रिहा कर दिया गया।

निर्मल बाबा के खिलाफ मुकदमा खारिज

Last Updated: Friday, April 26, 2013, 22:11

पटना उच्च न्यायालय ने निर्मल बाबा के खिलाफ बिहार के अररिया जिला में दायर एक मुकदमें को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

खगड़िया लोकसभा सीट पर निर्वाचन रद्द

Last Updated: Wednesday, February 6, 2013, 18:03

15वीं लोकसभा के लिए 2009 में बिहार के खगड़िया संसदीय सीट पर हुए निर्वाचन को पटना उच्च न्यायालय ने एक चुनाव याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बुधवार को रद्द कर दिया।

पटना हाईकोर्ट ने छह वीसी की नियुक्ति रद्द की

Last Updated: Friday, December 7, 2012, 13:50

पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कुलाधिपति देवानंद कुंवर द्वारा नियुक्त किए गए छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और चार प्रति कुलपतियों की नियुक्ति को आज रद्द कर दिया।

निर्मल बाबा की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

Last Updated: Tuesday, May 22, 2012, 05:51

बिहार के अररिया जिले की एक अदालत से जारी अपनी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली निर्मल बाबा की याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

हत्या मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को जमानत

Last Updated: Friday, November 4, 2011, 14:13

पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 के एक हत्या के मामले में पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को शुक्रवार को नियमित जमानत दे दी।

भूमि आवंटन में नीतीश सरकार को झटका

Last Updated: Tuesday, October 18, 2011, 10:35

पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका देते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) के जमीन आवंटन मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण को जनवरी 2012 से पहले जवाब देने का मंगलवार को निर्देश दिया।