पीआईएल - Latest News on पीआईएल | Read Breaking News in Hindi on zeenews.com
इंटर्न यौन शोषण केस : पूर्व न्यायाधीश गांगुली ने डब्ल्यूबीएचआरसी प्रमुख पद से दिया इस्तीफा

इंटर्न यौन शोषण केस : पूर्व न्यायाधीश गांगुली ने डब्ल्यूबीएचआरसी प्रमुख पद से दिया इस्तीफा

Last Updated: Monday, January 6, 2014, 18:41

दिसम्बर 2012 में एक कानून प्रशिक्षु से यौन दुर्व्यवहार के आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ए.के.गांगुली के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करने से रोकने के लिए दायर की गई एक याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी।

चिटफंड विनियमन के लिए PIL पर केंद्र, RBI, सेबी को नोटिस

Last Updated: Tuesday, November 19, 2013, 14:24

उच्चतम न्यायालय ने चिट फंड व्यवसाय को विनियमित करने के लिये उपयुक्त प्रणाली स्थापित किए जाने की मांग के साथ दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र, रिजर्व बैंक तथा सेबी को आज नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे हैं।

नारायणसामी के खिलाफ दायर अर्जी खारिज

Last Updated: Friday, June 7, 2013, 11:16

मद्रास हाईकोर्ट ने लिट्टे के मारे गए प्रमुख वी. प्रभाकरण और ‘नाम तमिलार’ पार्टी अध्यक्ष सीमन के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

SC का आईपीएल के प्‍लेऑफ मैचों पर रोक से इनकार

Last Updated: Tuesday, May 21, 2013, 14:55

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईपीएल 6 (इंडियन प्रीमियर लीग) के प्‍लेऑफ मैचों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आईपीएल में स्‍पॉट फिक्सिंग मामला सामने आने के बाद इसके आयोजन पर सवाल उठने लगे थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि महज कुछ लोगों की वजह से पूरे खेल पर रोक नहीं लगना चाहिए।

नक्‍सलियों की रिहाई के खिलाफ SC में दी अर्जी

Last Updated: Wednesday, April 18, 2012, 10:31

सेना के एक अवकाशप्राप्त अधिकारी ने बुधवार को अपहृत बीजद विधायक झीना हिकाका को रिहा करने के बदले ओड़िशा सरकार को नक्सलियों को जेल से रिहा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की।

गुजरात में कई फर्जी मुठभेड़ों की जांच के आदेश

Last Updated: Wednesday, January 25, 2012, 08:55

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से गुजरात में साल 2003 से 2006 के दौरान हुए सभी मुठभेड़ों में लोगों की हत्याओं की जांच करने को कहा है।