Last Updated: Tuesday, October 18, 2011, 10:35
पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका देते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) के जमीन आवंटन मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण को जनवरी 2012 से पहले जवाब देने का मंगलवार को निर्देश दिया।
