वृक्षतोड नाशिक पालिकेला भोवली

वृक्षतोड नाशिक पालिकेला भोवली

Last Updated: Wednesday, May 21, 2014, 10:00

पर्यावरणाच्या असमतोलाला कारणीभूत ठरलेल्या वृक्षतोडीची गंभीर दखल मुंबई उच्च नायालयाने घेतली असून महामार्ग प्राधिकरण आणि नाशिक महापालिकेला चांगलच फटकारलय.

नाशिकमध्ये वृक्षतोड... पर्यावरणाची ऐशी-तैशी!

Last Updated: Wednesday, June 5, 2013, 20:00

नाशिकमध्ये सर्रास वृक्षांची कत्तल केली जातेय. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका अधिका-यांना त्याच्याशी काहीही सोयरसुतक नाही.

आयपीएलच्या होर्डिंगसाठी झाडांचा बळी!

Last Updated: Wednesday, April 3, 2013, 18:22

आयपीएलचे होर्डिंग्ज दिसण्यासाठी बीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागानं चक्क झाडांच्या फांद्या तोडल्याचा प्रकार मुंबईत घडला आहे.

मुंबई महापालिका कापणार मुंबईतील ९९४ झाडं

Last Updated: Tuesday, April 2, 2013, 17:38

`सुंदर मुंबई हरित मुंबई`चा नारा देणा-या मुंबई महापालिकेन नऊशे चौ-याण्णव झाडे कापण्याचा निर्णय घेतलाय. मुंबई सिवरेज डिस्पोजल प्रोजक्टसाठी पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागान ही परवानगी दिली

ताम्हिणी ‘अभयारण्यात’ बेसूमार वृक्षतोड

Last Updated: Saturday, February 23, 2013, 12:51

गेल्याच महिन्यात अभयारण्य म्हणून घोषणा झालेल्या मुळशी धरण परिसरातल्या ताम्हणी घाटात बेसुमार वृक्षतोड सुरू असल्याचं वास्तव समोर आलंय.

नगरसेवकानेच केली अवैध वृक्षतोड

Last Updated: Thursday, July 26, 2012, 21:07

अवैध वृक्ष तोड किंवा महापालिका हद्दीतले अवैध प्रकार रोखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, त्या नगरसेवकांनीच झाडांची कत्तल केल्याचं उघड झालंय. शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांच्याच विरोधात तक्रार नोंदवण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.

सरकारपासून 'पर्यावरण वाचवा'

Last Updated: Friday, June 29, 2012, 18:45

‘पर्यावरण वाचवा’ अशी ओरड होत असताना, सरकार आणि प्रशासन काही पर्यावरणाचा मुद्दा गंभीरतेनं घेत नाही. पुण्यातल्या जुन्नरमध्ये बाभळीच्या झाडांची सर्रास कत्तल केली जात आहे. झाडं वाचवण्यासाठी आता ग्रामस्थच कोर्टात गेले आहेत.

५० लाख झाडांची तोड, शासनाला पत्ताच नाही

Last Updated: Monday, March 19, 2012, 12:09

ठाणे जिल्ह्यात गेल्या 12 वर्षात 50 लाखांपेक्षा अधिक वृक्षांची अनिधिकृतपणे तोड आणि तस्करी झाल्याचं उघड झालं आहे. महसूल खात्यातील तहसीलदार श्रेणीचे अधिकार परस्पर वापरून आणि आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन पर्यावरणाचं अनोनात नुकसान झाल्याचं माहितीच्या अधिकारात उघड झालं आहे.